टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
सोलापूर जिल्ह्यात सध्या वाळूवरुन चांगलेच रणकंदन माजले आहे. तब्बल सहा ते सात वर्षांनंतर रितसर वाळू लिलाव झाल्यानंतर काही अंशी जिल्हा प्रशासनाच्या महसुलात भर पडण्याची शक्यता होती.
मात्र, लिलाव झालेल्या चार वाळू ठेकेदारांमधील अंतर्गत वाद विकोपाला गेला. एकमेकांना न्यायालयीन कचाट्यात गुंतवून नफा कमाविण्याचा खटाटोप काही मंडळींनी सुरू केला आहे.
परिणामी, जिल्हा प्रशासनाला न्यायालयीन प्रक्रिया आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या तक्रारींना उत्तरे देण्यासाठी वेळ काढावा लागत आहे. सोलापूर जिल्ह्यात चार ठिकाणची वाळू लिलाव प्रक्रिया पार पडली.
मात्र, त्यापैकी मंगळवेढा तालुक्यातील तामदर्डी वाळू साठ्याबाबत अनेक तक्रारी दाखल झाल्याने जिल्हा संनियंत्रण समितीने नुकतीच त्याठिकाणी पाहणी केली. त्याचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केला जाणार आहे.
त्यामुळे वाळू लिलाव प्रक्रिया म्हणजे ‘ माळ्याची मका आणि कोल्ह्याचं भांडण ‘ , असा प्रकार झाला आहे.
वाळूला सध्या प्रचंड मागणी असल्याने त्यासाठी ठेकेदार शासकीय दरापेक्षा कितीतरीपटीने अधिक बोली करुन वाळू लिलाव घेत आहेत. त्यात भर म्हणून इतर ठेकेदारांशी स्पर्धा केल्याने वाळूचे भाव गगनाला भिडले आहेत.
अशा परिस्थितीत सर्वसामान्यांना माफक दरात वाळू मिळावी, यासाठी शासनाकडून मूळ दरात कपात करण्यात आली आहे. वाळूमध्ये मोठे अर्थकारण असल्याने यामध्ये अनेकजण प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सहभागी झाले आहेत.
त्यामुळे या क्षेत्राला आता गुन्हेगारी जगताचा वास येऊ लागला आहे. कोट्यवधींची गुंतवणूक करणे हे सर्वसामान्य भांडवलदारांना शक्य नाही. त्यामुळे या व्यवसायावर गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तींनी ताबा मिळविला आहे.
काही ठिकाणी पैसा एकाचा आणि कारभार दुसऱ्याचा, अशा पद्धतीने हा व्यवसाय सुरू आहे. त्यामुळे या व्यवसायात आता प्रचंड चढाओढ वाढली आहे.
यामधूनच प्रतिस्पर्ध्याला संपविण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा वापर होत असल्याची बाब पुढे आली आहे. नव्याने वाळू लिलाव झालेल्या ठिकाणच्या तक्रारी वारंवार प्रशासनाकडे येत होत्या. त्यावर प्रशासनाने वेळीच दखल घ्यायला हवी होती.
मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने काही मंडळी थेट न्यायालयात गेली आहेत. चार वाळू ठिकाणच्या लिलावांपैकी काही ठिकाणी परवानगी मिळण्यापूर्वीच बेकायदेशीर वाळू उपसा सुरू असल्याच्या तक्रारींवरून सामाजिक कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर माने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
त्यावर न्यायालयाने तातडीने पाहणी करून अहवाल देण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला केल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्यासह अप्पर जिल्हाधिकारी संजीव जाधव , खनिकर्म अधिकारी दिव्या वर्मा तहसीलदार तसेच जिल्हा संनियत्रण समितीच्या सदस्यांनी वाळू ठिकाणाची पाहणी केली.
मात्र ही बाब न्यायालयीन आदेशाने असल्याने याविषयी अधिक माहिती देण्यासाठी प्रशासनाने टाळाटाळ केली आहे.(स्रोत:पुढारी)
शिक्षिंदा कंपनीने टेंडर परत केले
मंगळवेढा तामदर्डी येथील काही गटांचे टेंडर शिक्षिदा कंपनीला मिळाले होते. मात्र , त्याठिकाणी अधिक पाणी असल्याने वेळेत वाळू उपसा करता येणार नाही. त्यामुळे कंपनीचे नुकसान होणार असल्याचे कारण पुढे करत शिक्षिदा कंपनीने मिळालेले टेंडर परत करत असल्याचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. भरलेले पैसे परत मिळावेत, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
तर प्रशासनाच्या २९ कोटींच्या महसुलावर पाणी
जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने जिल्ह्यातील विविध ठिकाणावरील ९ वाळू ठिकाणाचा लिलाव पुकारला होता. त्यापैकी केवळ ४ ठिकाणचीच लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाली. त्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाला जवळपास २९ कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार होता.
त्यापैकी तीन ठेक्या विरोधात तक्रारी सुरू झाल्या आहेत . त्यामुळे जर हे लिलाव स्थगित झाले तर २९ कोटींच्या महसुलावर पाणी फिरणार आहे.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
