पर्यावरणाचा ऱ्हास! भिमा नदी पात्रातून पोकलेन मशिनच्या साहाय्याने रात्रन् दिवस अवैध वाळू उपसा सुरु; ठेका रद्द करण्याची मागणी

टीम मंगळवेढा टाईम्स ।

मंगळवेढा तालुक्यातील सिध्दापूर,तांडोर, मिरी येथून भीमा नदी पात्रातुन अवैध वाळू उपसा हे वाळू माफिया कायद्याचे उलंघन करुन, नियम व आटी पायदळी तुडवून रात्रंदिवस बेसुमार वाळू उपसा करत आहेत.

संबंधित आधिकाऱ्यांना वेळोवेळी माहिती देऊन सुद्धा अधिकारी चिडीचूप आहेत तरी हा वाळू ठेका रद्द करावा अशी मागणी धाडस सामाजिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष शरद कोळी यांनी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्याकडे केली आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी की मिरी, सिध्दापूर येथून भीमा नदी पात्रातुन अवैध वाळू उपसा करताना कायद्याचे उल्लंघन होत आहे.

बेकायदेशीर अवैध वाळू उपसा होत असलेली माहिती रोजच्या रोज पाठवली. परंतू अधिकाऱ्यांच्या वागण्यातून व सर्व पुरावे देऊन देखील अधिकाऱ्याकडून अवैध वाळू माफियावर कार्यवाही केली जात नाही.

उलट आम्ही वरील अवैध वाळू माफियांच्या विरुध्द तक्रार देऊन ऑफिसच्या बाहेर येईपर्यंत अधिकाऱ्यांकडुन वाळू माफियांना माहिती दिली जाते. व आम्हाला जिवे मारण्याच वेगवेळे कट रचले जातात.

मिरी ता.मोहोळ, तांडोर ता.मंगळवेढा मिरी, सिध्दापूर येथून भिमा नदी पात्रातून वरील वाळू माफिया बेकायदेशीर रित्या परवानगी नसताना देखील भिमा नदी पात्रातून पोकलेन मशिनच्या साह्याने रात्रन दिवस रोज २०० ते ३०० हायवा, १० टायर गाडीने अवैध वाळू उपसा सुरु आहे.

रोज जवळ पास २ हजार ब्रास अवैध वाळू उपसा होत आहे. वरील अवैध वाळू माफियांना ठेका देते वेळेस मिरी गट नं. ४९, ४८, ४५, ४४, ४१, ४०, ३३ सिध्दापूर गट नं. ४८५, ४८६ हे गट देण्यात आले आहेत. परंतु या गटामध्ये संपुर्ण वाळू दुसरीकडे केला आहे.

वरील अवैध वाळू माफिया हे बेकायदेशीर बिगर पावती अवैध रात्रंदिवस वाळू उपसा करीत आहेत सदर वाळू माफियांचा ठेका फक्त ८ ते १० दिवसात संपून जाणार आहे. शिल्लक दिवसात बेकायदेशीर वाळू उपसा करुन महाराष्ट्र शासनाचे व

भीमा नदी पात्राचे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. वेळोवेळी पुराव्या निशी लेखी तक्रार देऊन, मोबाईलवर फोन करुन, वॉटस् अप वरती सर्व पुरावे देऊन देखील संबधीत अधिकाऱ्यांनी पदाचा गैर वापरकरुन वाळू माफियांना अवैध वाळू उपसा करण्यासाठी शासकीय यंत्रनेची ताकद दिली आहे.

त्यामुळे सर्व सामान्य जनतेमध्ये खरे वाळू माफिया हे वरील अधिकारीच आहेत की काय ? असा संभ्रम निर्माण झाल्याचा आरोप शरद कोळी यांनी केला आहे.

जर अधिकाऱ्यांनी वाळू माफियांशी संगमत केले नसते तर वरील अवैध वाळू माफिया वरती त्यांनी तात्काळ कारवाईया केल्या असत्या परंतु हात मिळवणी केल्यामुळे डोळे असून आंधळ्याची भुमिका घेतली गेली आहे.

आणि पुराव्या निशी लेखी तक्रार दिल्यानतंर संबंधित अधिकारी यांनी माझ्यावर चिडुन जाऊन वाळू माफिया गुंडाशी संगनमत करुन मला जिव मारण्याचा कट रचला आहे.

कारण माझ्या तक्रारीवरुन खुप मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. अशा या मुर्दाड वाळु माफियांना जबर बसावी यासाठी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी अवैध्यरित्या शासनाचे नियम मोडून सुरु असलेल्या ठेकेदारावर कारवाई करावी अशी मागणी धाडस सामाजिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष शरद कोळी यांनी केली आहे.

तर मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार

जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी अवैधरीत्या वाळू उपसा करणाऱ्या वाळू माफियाविरोधात दाखल केलेल्या तक्रारीची दखल नाही घेतली तर मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार आहे. – शरद कोळी, संस्थापक अध्यक्ष, धाडस सामाजिक संघटना.

अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – 9970766262

“मंगळवेढा टाईम्स”च्या बातम्या मिळविण्यासाठी 9970766262 हा नंबर तुमच्या व्हॉट्सऍपवर ग्रुपवर ऍड करून फक्त एक मेसेज करा.

बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.

बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज