मंगळवेढा टाईम्स न्युज नेटवर्किंग।
जर तुम्हाला शेतजमीन खरेदी करायची असेल, शेतीवर घर बांधायचे असेल किंवा जमिनीचे व्यवहार करायचे असतील, तर तुमच्यासाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि महत्त्वाची बातमी आहे. अनेक वर्षांपासून सरकारी कार्यालयांचे हेलपाटे घालायला लावणाऱ्या दोन मोठ्या नियमांमध्ये महसूल विभागाने ऐतिहासिक सुधारणा केल्या आहेत.
या नव्या बदलांमुळे आता सर्वसामान्यांची एजंट आणि क्लिष्ट सरकारी प्रक्रियेतून कायमची सुटका होणार आहे. महसूल विभागाने घेतलेले हे दोन मोठे निर्णय नेमके काय आहेत आणि त्याचा तुम्हाला कसा फायदा होणार ते समजून घेऊया.
शेतीची जमीन NA करण्याची गरजच नाही
पूर्वी जर कोणाला शेतजमिनीवर घर बांधायचे असेल, इमारत उभी करायची असेल किंवा कोणताही व्यवसाय सुरू करायचा असेल, तर ती जमीन बिगर शेती म्हणजेच NA (Non-Agricultural) करून घ्यावी लागायची.
ही प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट, वेळखाऊ आणि त्रासाची असायची. यासाठी अनेक महिने सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागायचे. तेही करून कित्येकदा काम होतच नसे. मुदत संपली की प्रक्रिया पुन्हा करावी लागायची.
आता काय बदल झाला?
महसूल विभागाने ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत थेट कायदा बदलला आहे. आता जर तुम्हाला जमिनीचा वापर शेतीऐवजी निवासी किंवा इतर कारणांसाठी करायचा असेल, तर कोणत्याही सरकारी ‘NA’ परमिशनची (परवानगीची) गरज उरलेली नाही. या कटकटीतून सरकारने जनतेला पूर्णपणे मुक्त केले आहे.
जमिनीच्या लहान तुकड्यांची खरेदी-विक्री आता वैध
दुसरा मोठा निर्णय तुकडे बंदी आणि तुकडे जोड कायद्याबाबत घेण्यात आला. पूर्वी नियम असा होता की, सरकारने ठरवून दिलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा लहान जमिनीचा तुकडा असेल, तर त्याची खरेदी-विक्री करता येत नव्हती.
अशा लहान तुकड्यांची ना रजिस्ट्री व्हायची, ना सरकारी दप्तरी फेरफार (नोंद) व्हायची. यामुळे अनेक लहान शेतकरी आणि जागा मालक अडचणीत येत होते.
आता काय बदल झाला?
या कायद्यातील जाचक अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, ऑक्टोबर २०१४ पर्यंत निवासी (घर बांधण्याच्या) कारणासाठी शेतजमिनीचे जे काही लहान-लहान तुकडे पडले असतील, ते सर्व तुकडे सरकारने आता ‘रेग्युलराईज’ म्हणजेच नियमित केले आहेत.
या दोन्ही बदलांमुळे सर्वसामान्यांना काय फायदा होणार?
लहान तुकडे असलेल्या जमिनींची खरेदी-विक्री आता कायदेशीररित्या करता येईल. जमिनींची नोंदणी करताना आता कोणतीही अडचण येणार नाही आणि महसूल दप्तरी त्याचा फेरफारही होईल.
या नियमित केलेल्या जमिनींना आता अधिकृत रेकॉर्ड ऑफ राईट्स म्हणजेच स्वतःचा स्वतंत्र सातबारा किंवा प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार आहे. जमिनीच्या व्यवहारातील सरकारी हस्तक्षेप आणि कटकट कमी करून सरकारने घर बांधू इच्छिणाऱ्यांना आणि लहान शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – 9970766262
“मंगळवेढा टाईम्स“च्या बातम्या मिळविण्यासाठी 9970766262 हा नंबर तुमच्या व्हॉट्सऍपवर ग्रुपवर ऍड करून फक्त एक मेसेज करा.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी Mangalwedha Times वर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट मंगळवेढा टाईम्स.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
