मंगळवेढा टाईम्स न्युज नेटवर्किंग ।
महाराष्ट्र राज्यातील कामगार आणि कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026’ अधिकृतपणे लागू केले आहेत.
5 नोव्हेंबरपासून संपूर्ण राज्यभरात हे नवे नियम प्रभावाने अंमलात आले असून, या नव्या नियमांमुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या वेळा, हक्कांच्या सुट्ट्या आणि वेतन सुरक्षेत मोठे बदल घडवून आणण्यात आले आहेत. जुन्या आणि कालबाह्य ठरलेल्या 1963 च्या नियमांना रद्द करून वेतन संहिता, 2019 अंतर्गत हे आधुनिक आणि पारदर्शक नियम तयार करण्यात आले आहेत.

नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही आस्थापनेतील दैनंदिन कामाचा दिवस हा 8 तासांचा असला पाहिजे. इतर वेतन कालावधीनुसार काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाची साप्ताहिक मर्यादा 48 तासांपेक्षा जास्त असणार नाही.

याशिवाय, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आठवड्यातून किमान एक साप्ताहिक विश्रांती देणे बंधनकारक असेल. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला नाईलाजास्तव किंवा गरजेनुसार सुट्टीच्या दिवशी काम करावे लागले, तर त्या बदल्यात त्याला दुसरी विश्रांतीची सुट्टी देण्याबरोबरच सामान्य वेतनाच्या तुलनेत किमान दुप्पट (डबल) भरपाई मिळण्याचा स्पष्ट अधिकार असेल.

कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेचा विचार करून नियमात अत्यंत कडक तरतुदी केल्या आहेत. यापुढे नियोक्त्याला कोणत्याही एका वेतन कालावधीत कर्मचाऱ्याच्या एकूण पगारातून 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक कपात करता येणार नाही.

जर काही कारणास्तव रक्कम वसूल करणे बाकी राहिले, तर ती पुढील वेतन कालावधीत टप्प्याटप्प्याने वसूल करावी लागेल. तसेच, कोणत्याही प्रकारचा दंड किंवा नुकसानीची भरपाई वसूल करण्यापूर्वी कर्मचाऱ्याला लिखित वा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून कारणे दाखवा नोटीस देणे आणि त्याची बाजू ऐकून घेणे नियोक्त्याला बंधनकारक असेल.

कामगारांच्या वेतनाची गणना सुटसुटीत व्हावी यासाठी प्रमाणित सूत्र ठरवण्यात आले असून, यानुसार दैनिक वेतनाला 8 ने भागून प्रति तास आणि 26 ने गुणून मासिक वेतन काढले जाईल. याशिवाय, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला पगाराच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी डिजिटल किंवा कागदी स्वरूपात वेतन पावती (सॅलरी स्लिप) देणे नियोक्त्यासाठी सक्तीचे करण्यात आले आहे. तसेच सर्व वेतन आणि उपस्थितीचे दस्तऐवज किमान 5 वर्षे जतन करून ठेवावे लागतील. महागाई भत्त्यामध्ये (VDA) दरवर्षी 1 एप्रिल आणि 1 ऑक्टोबर रोजी वर्षातून दोनदा बदल करण्यात येईल.

कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा तो बेपत्ता झाल्यास त्याचे वेतन योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचावे यासाठी नामनिर्देशनाची (नॉमिनेशन) उत्तम सोय करण्यात आली आहे. मुदतीत पैसे न दिल्यास ती रक्कम सहायक कामगार आयुक्तांकडे जमा करावी लागेल. वेतन न मिळणे, विनाकारण कपात, किंवा महिला-पुरुष वेतनातील भेदभाव यांसारख्या तक्रारींसाठी कर्मचारी स्वतः, कामगार संघटना किंवा निरीक्षक यांच्यामार्फत योग्य प्राधिकाऱ्याकडे अर्ज करू शकतील.
अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – 9970766262
“मंगळवेढा टाईम्स“च्या बातम्या मिळविण्यासाठी 9970766262 हा नंबर तुमच्या व्हॉट्सऍपवर ग्रुपवर ऍड करून फक्त एक मेसेज करा.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी Mangalwedha Times वर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट मंगळवेढा टाईम्स



बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज














