मंगळवेढा टाईम्स न्युज।
राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीच्या निकालाबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने काल महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.
काही नगरपरिषदांबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया प्रलंबित असल्याने राज्यातील जवळपास 20 नगरपरिषदांची मतदान प्रक्रिया पुढे ढकलली होती. ही निवडणूक 20 डिसेंबरला होणार होती. त्यामुळे सर्व निवडणुकांचे निकाल एकाच दिवशी जाहीर व्हावेत.
अन्यथा 20 नगरपरिषदांच्या निकालावर प्रभाव पडू शकतो, अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सर्व नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांचा निकाल एकाच दिवशी म्हणजे 21 डिसेंबरला जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान आता नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांची मतमोजणी 21 डिसेंबरपर्यंत पुढे गेल्यामुळे प्रशासनाचा ताण तर वाढलाच आहे. शिवाय निवडणुकीसाठीचा खर्चही वाढणार आहे.तो कसा जाणून घेऊया सविस्तर.
प्रशासनाचा ताण शिवाय निवडणुकीसाठीचा खर्चही वाढणार
* नगरपरिषद, नगरपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद बद्दल राज्य निवडणूक आयोग निवडणूक घेतो.
* निवडणूक घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून अनुदान मिळते.
* सध्या प्रति मतदार 40 रुपये अशी खर्चाची मर्यादा आहे. (म्हणजे एखाद्या नगरपरिषदेमध्ये एकूण 50,000 मतदार असल्यास 50000 * 40 म्हणजे 20 निवडणुकीसाठीचा खर्च मंजूर केला जातो.)
* यंदाच्या नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकीसाठीची नोटिफिकेशन 6 नोव्हेंबरला निघाली.
* 6 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर या 28 दिवसांच्या कालावधीसाठी 40 रुपये प्रति मतदार याप्रमाणे निवडणूक यंत्रणेला खर्च करायचे होते.
* त्यामध्ये उमेदवारी अर्ज दाखल करून घेण्यापासून मतमोजणी पर्यंतचा खर्च अपेक्षित होता.
* आता मतमोजणी 21 डिसेंबरपर्यंत पुढे गेल्याने 18 दिवसांचा अधिकचा खर्च करावा लागणार आहे.
* सर्व स्ट्रॉंग रूम 18 दिवस अधिक कायम ठेवावे लागणार आहे.
* त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे, संगणक अशी व्यवस्था अधिकचे 18 दिवस कायम ठेवावी लागणार आहे.
* स्ट्रॉंग रूमचा बंदोबस्त 18 दिवस अधिक राहणार आहे.
* स्ट्रॉंग रूमला रोज पाहणी करण्यासाठी दिवसातून दोन वेळेला प्रशासनाची टीम येजा करणार आहे.
* अधिकचे 18 दिवस कार्यरत असलेले निवडणूक यंत्रणेतील, महसूल प्रशासनातील आणि पोलिसातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांचा खर्च वाढणार आहे..
* त्यामुळे मतमोजणी पुढे गेल्याने फक्त उमेदवारांची धाकधूक आणि प्रशासनावरील ताण वाढलेला नाही, तर प्रति नगरपरिषद होणारा निवडणुकीचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता आहे.
* सध्या प्रति मतदार 40 रुपये पर्यंतचा खर्च झाल्यास ते जिल्हाधिकारी प्रमाणित करून देतात.
* 40 ते 50 रुपये प्रति मतदार खर्च झाल्यास त्याचे प्रमाणिकरण विभागीय आयुक्त करतात.
* तर 50 रुपयांपेक्षा जास्त प्रति मतदार खर्च झाल्यास त्याची मंजुरी राज्य सरकारकडून करावी लागते.
* एकंदरीत आजचा मतमोजणी पुढे ढकलण्याचा निर्णय शासन आणि प्रशासन यांची अडचण वाढवणारा ठरणार आहे.
आजची मतमोजणी रद्द, आता काय परिणाम होणार?
* प्रशासनाला ईव्हीएम सुरक्षित ठेवण्यासाठीचे स्ट्रॉंग रूम आणि मतमोजणी केंद्र 21 डिसेंबरपर्यंत राखीव ठेवावे लागतील.
* ही निवडणूक जवळपास 280 ठिकाणांवर होत असल्याने आणि प्रत्येकाची मतमोजणी स्वतंत्र ठिकाणी वेगवेगळ्या शहरात असल्याने जवळपास 280 पेक्षा जास्त मतमोजणी केंद्र आणि स्ट्रॉंग रूम 21 डिसेंबरपर्यंत राखीव ठेवावे लागेल.
* शिवाय सर्व स्ट्रॉंग रूममध्ये तेवढे दिवस ईव्हीएम सुरक्षित ठेवण्यासाठीचा पोलीस बंदोबस्त ठेवावा लागेल.
* स्ट्रॉंग रूममध्ये ईव्हीएम असताना निवडणूक निर्णय अधिकारी तसेच निवडणूक प्रक्रियेतील कर्मचाऱ्यांना रोज स्ट्रॉंग रूममध्ये जाऊन पाहणी करणे आणि स्वाक्षरी करणे बंधनकारक असते. ती प्रक्रिया रोज 21 डिसेंबरपर्यंत पार पाडावी लागेल.
*विधानसभेला साधारणपणे 288 ठिकाणी मतमोजणी असते, जवळपास तेवढेच मतमोजणी ठिकाण नगर परिषद निवडणुकीत आहेत. मात्र, लक्षात ठेवण्यासारखी बाब म्हणजे विधानसभेची मतमोजणी वोटिंग नंतर लगेच एक किंवा दोन दिवसात होते.
* म्हणजे आज मतमोजणी समोर ढकलली गेली, तर विधानसभा निवडणूक सुमारे तीन आठवडे सांभाळावी एवढी प्रशासन आणि पोलिसांची यंत्रणा कामी लागेल.
अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – 9970766262
“मंगळवेढा टाईम्स”च्या बातम्या मिळविण्यासाठी 9970766262 हा नंबर तुमच्या व्हॉट्सऍपवर ग्रुपवर ऍड करून फक्त एक मेसेज करा.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी Mangalwedha Times वर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट मंगळवेढा टाईम्स
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
