महाराष्ट्रातील मतदारांना मतपत्रिकेचा पर्याय मिळणार? विधानसभेच्या अध्यक्षांनी दिल्या महत्वाच्या सूचना

ईव्हीएम मशीनद्वारे होणाऱ्या मतदानाच्या आरोपाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार कामाला लागले आहे. विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीतही ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेचा पर्याय असावा म्हणून पुढाकार घेतला आहे.

महाराष्ट्रातील मतदारांना विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत मतपत्रिकेचा पर्याय मिळावा म्हणून महाराष्‍ट्र विधानमंडळाने कायदा तयार करावा, अशा स्पष्ट सूचना महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज दिल्या आहेत.

नागपूरचे प्रदीप महादेवराव उके यांनी या संदर्भात विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडे निवेदन दिले आहे.

त्यासंदर्भात 02 फेब्रुवारी रोजी विधानभवन, मुंबई येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख, विधानपरिषद सदस्य अभिजित वंजारी, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयचे सचिव राजेंद्र भागवत, महाराष्ट्र राज्य मुख्य निवडणूक अधिकारी बलदेव सिंग आणि राज्याचे विधी व न्याय विभागाचे सचिव भूपेंद्र गुरव आदि उपस्थित होते.

राज्यातील मतदारांना ईव्हीएम व्यतिरिक्त मतपत्रिकेव्दारे मतदान करण्याचा विकल्प मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. मतपत्रिका अथवा ईव्हीएम यापैकी कोणते माध्यम अधिक विश्वासार्ह आहे.

हे जनतेला ठरवू दया, यासंदर्भातील जनभावनेची दखल घेऊन कायदा तयार करणे ही विधानमंडळाची जबाबदारी आहे. ईव्हीएम संदर्भात अनेक मुद्दे उपस्थित झाले असून अद्यापही जनमानसात या ईव्हीएम कार्यप्रणालीबद्दल साशंकता आहे.

यामुळे मतपत्रिका या पारंपारिक मतदान पत्रिकेचा पर्याय देखील मतदारांना उपलब्ध असला पाहिजे असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे, असं अर्जदारातर्फे अॅड. सतीश उके यांनी सांगितलं.

भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 328 प्रमाणे राज्यातील निवडणूकांच्याबाबत कायदा तयार करण्याचे अधिकार राज्य विधान मंडळाला आहेत. अनुच्छेद 328 नुसार राज्य विधानमंडळाला असलेल्या अधिकारानुसार अनुषंगिक कायदा तयार करुन राज्यातील जनतेला ईव्हीएम व्यतिरिक्त मतपत्रिकेने मतदान करण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात यावा.

यानुसार इच्छेनुरुप, मतदार हे ईव्हीएम किंवा मतपत्रिकाव्दारे मतदानाचा हक्क बजावू शकतील. सबब, मतदानानुसार झालेली निवडणूक आणि निकाल एकंदरीत सर्व प्रक्रिया यावरील आमजनतेचा विश्वास आणखी दृढ होईल आणि मतदानाची टक्केवारी देखील वाढेल, असं उके म्हणाले.

बैठकीत झालेल्या चर्चेत उपस्थितांनी विविध मुदयांचा परामर्ष घेतला. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी जगातील अनेक प्रगत देशांनी ईव्हीएमला नाकारले आहे,

याकडे यावेळी लक्ष वेधले. विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सर्व कायदेशीर बाबींच्या अधिन राहून यासंदर्भात कायदा तयार करण्याच्यादृष्टीने तातडीने कार्यवाही सुरु करण्यात यावी, अशा स्पष्ट सूचना विधी व न्याय विभागाचे सचिव यांना दिल्या.