मंगळवेढा टाईम्स न्युज नेटवर्किंग।
राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रम आणि उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या मुलींना आता शुल्कात १०० टक्के सवलत दिली जाणार आहे.
पूर्वी शैक्षणिक आणि परीक्षा शुल्कासाठी लागू असलेली सवलत आता इतर शुल्काच्या नावाखाली घेणाऱ्या विकास, प्रयोगशाळा, लायब्ररी आदी शुल्कांसाठीही लागू असणार आहे. त्यातून विद्यार्थिनींकडून उकळणाऱ्या शुल्काला पायबंद बसणार आहे.
राज्य सरकारने आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकातील आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील उच्च मुलींना शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार कॉलेजने शैक्षणिक शुल्क माफ केले.
मात्र, त्याचवेळी कॉलेजेस विकास शुल्कासह प्रयोगशाळा, जिमखाना, लायब्ररी आदी विविध शुल्क घेत होते. त्यातून शुल्कात १०० टक्के सवलत मिळत नव्हती. त्यातून काही अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थिनींना विकास शुल्काची मोठी रक्कम भरावी लागत होती.
परिणामी, आता राज्य सरकारने या वर्षीपासून एफआरएमार्फत जाहीर केल्या जाणाऱ्या शुल्कातील इतर विविध शीर्षके टाळून केवळ एकाच शीर्षकाखाली शुल्क जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे इतर शुल्काच्या नावाखाली विद्यार्थिनींकडून होणारी लूट टळणार आहे, असे राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नमूद केले.
दरम्यान, संबंधित यंत्रणेने ठरवून दिलेल्या शुल्कापेक्षा अन्य शुल्कांच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांची लूट करतात. आता कॉलेजला त्यांच्याकडून आकारले जाणारे सर्व शुल्क कॉलेजातील दर्शनी भागातील फलकावर लावावे लागणार आहे, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
पाच लाख विद्यार्थिनींसाठी कमवा शिका योजना
विद्यार्थिनींना शुल्क माफ केले असले तरी अन्य खर्च भागविण्यासाठी काही रक्कम मिळण्यासाठी कमवा शिका योजना पाच लाख मुलींसाठी लागू करण्याचा विचार आहे.
या योजनेसाठी कॉलेज निधी, विद्यापीठ निधी आणि सीएसआर फंड यांच्या माध्यमातून निधी उभारण्याचा विचार आहे. तसेच भविष्यात सरकारकडून निधी देण्याचा विचार केला जाईल, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. त्यातून विद्यार्थिनींना अन्य खर्च भागविण्यासाठी काही रक्कम मिळेल.
‘ऐच्छिक गोष्टींचे शु्ल्क भरावे लागणार’
विद्यार्थिनींना शैक्षणिक आणि इतर शुल्क माफ केले असले तरी वसतिगृह शुल्क, जलतरण तलाव आणि वाहतूक या ऐच्छिक गोष्टींचे शुल्क भरावे लागणार आहे.
त्यामुळे ज्या विद्यार्थिनींना वसतिगृहात राहता येणार नाही, त्यांच्यासाठी पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता या योजनेतून मासिक सहा हजार रुपये देण्याचा सरकारचा विचार आहे, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – 9970766262
“मंगळवेढा टाईम्स”च्या बातम्या मिळविण्यासाठी 9970766262 हा नंबर तुमच्या व्हॉट्सऍपवर ग्रुपवर ऍड करून फक्त एक मेसेज करा.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी Mangalwedha Times वर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट मंगळवेढा टाईम्स.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
