टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
आठ जिल्ह्यांमध्ये विविध कारणांनी सरकारकडून मिळालेल्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
यामुळे अनेक वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण होणार असून लाखो नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. या जमिनी ज्यांना मिळालेल्या होत्या, त्यांची मालकी आता त्यांच्याकडे येऊ शकेल.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्याचे आदेश फडणवीस यांनी दिले.
त्यामुळे या निर्णयावर लवकरच शिक्कामोर्तब होऊन ६० वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न निकाली निघणार आहे. मुख्यमंत्री असताना फडणवीस यांनी विदर्भाबाबत असा निर्णय घेतला होता.
मराठवाड्यात अशा प्रकारच्या साधारणतः १३,८०३ हेक्टर जमिनी आहेत. या जमिनींचे हस्तांतरण करण्यासाठी व परवानगीशिवाय झालेली हस्तांतरणे नियमित करून सदर जमिनींचा दर्जा वर्ग-१ करण्यासाठी २०१५ मध्ये नजराण्याची ५० टक्के रक्कम राज्य सरकारने निश्चित केली होती.
आता या जमिनींच्या हस्तांतरणाकरिता बाजारमूल्य ५ टक्के दराने नजराणा आकारण्यात येईल. तसा प्रस्ताव लवकरात लवकर मंत्रिमंडळासमोर निर्णयार्थ ठेवण्यात यावा, असे निर्देश फडणवीस यांनी दिले.
मराठवाड्यात साधारणतः ४२,७१० हेक्टर इतकी खिदमतमाश जमीन आहे. या खिदमतमाश जमिनींवर देखील मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झालेली आहेत, तसेच बेकायदेशीर बांधकामे देखील झालेली आहेत.
त्यामुळे या इनाम जमिनींच्या हस्तांतरणासाठी १०० टक्के दराने नजराणा आकारण्यात येऊन हस्तांतरण नियमित करण्यात यावे, याकरिता यथायोग्य प्रस्ताव तातडीने मंत्रिमंडळासमोर निर्णयार्थ ठेवण्यात यावा, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
या १०० टक्के नजराणा रकमेवरील ४० टक्के रक्कम देवस्थानच्या कायमस्वरुपी देखभालीकरिता देण्यात येणार असून २० टक्के रक्कम देवस्थानची जबाबदारी असलेल्यांना देण्यात येणार आहे तर उर्वरित ४० टक्के रक्कम सरकारकडे जमा करण्यात येईल. या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील जवळपास ५५ हजार हेक्टर जमिनी खुल्या होणार आहेत.
बैठकीस महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, खा. अशोक चव्हाण, सुरेश धस, राणा जगजितसिंह पाटील, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी उपस्थित होते.
भोगवटादार वर्ग २ मध्ये १६ प्रकारच्या जमिनींचा समावेश होतो. ज्यांना आता दिलासा मिळणार आहे. त्या अशा
मुंबई कूळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ चे कलम ३२ ग अन्वये विक्री झालेल्या जमिनी
■ वेगवेगळ्या इनाम व वतन जमिनी (देवस्थान जमिनी वगळून)
विविध योजनांतर्गत प्रदान / अतिक्रमण नियमानुकुल केलेल्या जमिनी (भूमिहीन, शेतमजूर, स्वातंत्र्यसैनिक आदी)
■ विविध योजनांतर्गत प्रदान / अतिक्रमण नियमानुकुल केलेल्या जमिनी (गृह निर्माण संस्था, औद्योगिक अस्थापना, शैक्षणिक संस्था, विशेष वसाहत प्रकल्प आदी)
सिलिंग कायदा म्हणजेच महाराष्ट्र शेतजमीन कमाल धारणा अधिनियम, १९६१ अंतर्गत वाटप केलेल्या जमिनी
महापालिका, नगरपालिका व विविध प्राधिकरण यांच्या विकास आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या जमिनी अथवा ग्रामपंचायतीकडे गुरेचरण अथवा इतर
प्रयोजनांसाठी वर्ग केलेल्या जमिनी, देवस्थान इनाम जमिनी, आदिवासी खातेदारांच्या जमिनी
■ महाराष्ट्र पुनर्वसन अधिनियमानुसार प्रदान केलेल्या जमिनी
भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय जमिनी
■ भूदान व ग्रामदान अंतर्गत दिलेल्या जमिनी
महाराष्ट्र खासगी वने (संपादन) अधिनियम महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियमानुसार चौकशीसाठी प्रलंबित असलेल्या जमिनी
■ भूमीधारी हक्काने प्राप्त झालेल्या जमिनी १४) महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ अन्वये कमाल मर्यादपेक्षा अधिक धारण करण्यास सूट दिलेल्या जमिनी
■ भूसंपादन अधिनियमान्वये संपादित केलेल्या जमिनी ■ वक्फ जमिनी.(स्रोत:लोकमत)
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
