टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
थेट नगराध्यक्ष आणि थेट सरपंच निवडण्यासाठी आरक्षण काढा , असे राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला सांगितले आहे.
राज्य सरकारने यासंदर्भात आयोगाकडे विचारणा केली होती. राज्यात एकनाथ शिंदे सरकार आल्यानंतर घेतलेल्या पहिल्या काही महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये जनतेतून नगराध्यक्ष आणि सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
नगरसेवकांमधून आणि नगराध्यक्ष ग्रामपंचायत सदस्यांमधून निवडण्याची आघाडी सरपंच महाविकास सरकारने आणलेली पद्धत रद्द करण्यात आली. तसा अध्यादेश राज्य सरकारने लगेच काढल .
विधिमंडळाच्या आगामी
अधिवेशनात त्यासंबंधीचे विधेयक मंजूर करवून घेत निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात येणार आहे.
नवीन सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार नगरविकास आणि ग्रामविकास विभागाने अनुक्रमे थेट नगराध्यक्ष व थेट सरपंच निवडणुकीच प्रक्रिया कशी सुरू करायची यासाठी आयोगाचे मार्गदर्शन मागितले होते,
त्यावर आयोगाने स्पष्ट केले की नगराध्यक्ष वा सरपंच यासाठीच आरक्षण सोडत ही राज्य सरकारलाच काढावी लागेल. त्यानुसार सरकारने ती काढावी आणि कोणत्या ठिकाणी कोणते आरक्षण पडलेले आहे.
याची माहिती आयोगाला द्यावी. त्या आधा पुढील कार्यवाही आयोगाकडून केली जाईल.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
