ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

टीम मंगळवेढा टाईम्स ।

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राज्य सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं आहे. न्या. अशोक भूषण, न्या.एल. नागेश्‍वरराव, न्या. एस.अब्दुल नाझीर,न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या.एस. रवींद्र भट यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला.

राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आरक्षण कायद्याच्या (एसईबीसी) वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायपीठाने निर्य़ण घेतला. या कायद्यान्वयेच मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले होते. तत्पूर्वी न्यायालयाने 26 मार्च 2021 रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता.

महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आरक्षण कायद्यान्वये (एसईबीसी) मराठा समाजाला विविध शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सोळा टक्के आरक्षण देण्यात आले होते.

याबाबत जून- २०१९ मध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले होते पण शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठीचा कोटा बारा टक्के तर सरकारी नोकऱ्यांमधील कोटा १३ टक्क्यांपर्यंत घटविला होता.

महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी महत्त्व

मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय दिल्यानंतर राज्य आणि राज्याच्या राजकारणावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून या मुद्द्याभोवती राजकारण फिरत आहे. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण देण्यात यावं की येऊ नये याबाबत सर्वोच न्यायालयात अंतिम निर्णयाचे पडसाद आता राज्याच्या राजकारणावर पडणार आहे.

काय आहे प्रकरण?

महाराष्ट्रात मराठा बहुसंख्याक आहे. त्यामुळे सर्वच सत्ताधारी पक्षांकडून आरक्षणाची मागणी केली जात आहे. मराठ्यांनी यासाठी अनेक आंदोलनही पुकारली आहेत. शेवटी 2018 च्या नोव्हेंबर महिन्यात महाराष्ट्र विधानसभेत सामाजिक, आणि शैक्षणिक रुपात मागासवर्ग अधिनियम 2018 ला पारीत करण्यात आलं. याअंतर्गत महाराष्ट्रात सरकारी नोकरी, आणि शिक्षण संस्थांमध्ये मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद होती. मात्र परिणामी महाराष्ट्रात आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या 50 टक्क्यांहून अधिक झालं.

यानंतर सरकारने या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. याचिकेत दिल्यानुसार, सरकारचा हा निर्णय इंदिरा साहनी प्रकरणात आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं उल्लंघन करतो. त्यानंतर मुंबईन हायकोर्टाने सरकारच्या पक्षात निर्णय सुनावला होता आणि सांगितलं होतं की, राज्य विशेष परिस्थितीत 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देऊ शकतो. यानंतर हायकोर्टाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. सप्टेंबर 2020 ला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. 2020 पासून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित होती. अखेर हा निर्णय आता रद्द करण्यात आला आहे.