चौकशीच्या फेर्‍यात न अडकण्यासाठी सोलापूर जिल्ह्यातील ‘या’ अपात्र शेतकर्‍यांकडून ४७ कोटी वसूल

शेतकर्‍यांना सन्मानाने जीवन जगता यावे यासाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना सुरू केली. पण त्यातील निकषाच्या कात्रीत  सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे 13 हजार 557 शेतकरी अपात्र ठरले.

त्या शेतकर्‍यांकडून आतापर्यंत 47 कोटी 46 लाख 4 हजार रुपयांची वसुली केली आहे. तसेच आणखी काही अपात्र लोकांची शोधमोहीम सुरू असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने सांगितले.

केंद्र शासनाच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सन 2018 पासून देशात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली. यामध्ये निकषाप्रमाणे पती-पत्नी व त्याच्या 18 वर्षांखालील अपत्यांना एकत्रित 2 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असेल अशा

शेतकर्‍यांना प्रति हप्‍ता 2 हजार रुपयांप्रमाणे दरवर्षी 6 हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची योजना लागू केली.मात्र, यामध्ये संवैधानिक पद धारण करणारे

आजी-माजी मंत्री, आजी-माजी आमदार, खासदार, विधान परिषद सदस्य, महापौर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष सभापती, केंद्र तसेच राज्य शासनाचे निवृत्त कर्मचारी तसेच निमशासकीय संस्थांमधील कर्मचारी ज्यांचे निवृत्ती वेतन 10 हजारांपेक्षा अधिक आहे.

असे लोक तसेच नोंदणीकृत व्यावसायिक, डॉक्टर, वकील, अभियंता, सनदी लेखापाल, वास्तुशास्त्रज्ञ अशा लोकांना या योजनेतून अपात्र ठरविले होते.सोलापूर जिह्यातील काही लोकांनी ही माहिती दडवून शासनाच्या या योजनेचा लाभ घेतला होता.

त्यामुळे शासनाने संबंधित तलाठ्यांना सविस्तर माहिती घेऊन त्याचा अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार तलाठ्यांनी गावनिहाय ही माहिती ऑनलाईन सादर केली. त्यामध्ये आतापर्यंत जिल्हा प्रशासनाला 13 हजार 557 अपात्र लाभार्थी आढळले.

परंतु प्रशासनाने या सर्वांनाच पात्र ठरवून त्यांच्या खात्यावर सुमारे 13 कोटी 16 लाख 98 हजार रुपये जमा केले होते.अपात्र लोकांच्या खात्यावर रक्‍कम जमा झाल्याचे प्रशासनाच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी शोधमोहीम सुरू केली. त्यामध्ये 13 हजारपेक्षा अधिक शेतकरी अपात्र आढळले.

त्यांच्याकडून आत्तापर्यंत 47 कोटी 46 लाख 4 हजार रुपयांची रक्कम वसूल केली आहे. तसेच संशयित लोकांचे पुढील अनुदानही रोखले आहे. आणखी शोधमोहीम सुरूच आहे. परंतु या चौकशीच्या फेर्‍याने कामच थांबल्याने जे शेतकरी अथवा या योजनेला पात्र ठरत आहेत त्यांना मात्र लाभापासून वंचित रहावे लागत आहे.

दरम्यान, चौकशीच्या फेर्‍यात न अडकण्यासाठी जे या निकषानुसार अपात्र ठरतात त्यांनी स्वत:हून प्रशासनाला योग्य माहिती द्यावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत काही अपात्र लाभार्थी शिरल्याचे शासनाच्या लक्षात आले आहे. मात्र, यामध्ये बँक खाते नंबर, आधार कार्ड, पत्ता आणि नावात चुका झाल्यामुळे जिल्ह्यातील हजारो पात्र शेतकरी या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे अपात्रांनी अनुदान लाटले आणि पात्र शेतकरी मात्र लटकले अशी परिस्थिती झाली आहे.