आता संपूर्ण देशात लागू होणार ‘ही’ योजना, ग्रामीण भागाचं चित्र बदलणार

राज्यातील ग्रामीण भाग शासनाच्या प्राधान्यक्रमात असल्यामुळे, येत्या आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकास योजनांना पूर्ण महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेंतर्गत सहा राज्यांतील 1241 गावांमधील अंदाजे 1.75 लाख ग्रामस्थांना त्यांच्या घरांची मालकी देण्यात आली आहे. योजनेच्या यशानंतर आता ही योजना देशभर राबविली जाईल.

ग्रामीण पायाभूत सुविधांसाठी 40 हजार कोटी रुपयांची तरतूद

ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या अंदाजपत्रकात 40 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी मागील आर्थिक वर्षापेक्षा जास्त आहे. यामुळे ग्रामपंचायत इमारतींचे बांधकाम, सूक्ष्म सिंचन योजना, ग्रामीण रस्ते आणि ग्रामीण गरीबांसाठी घरे बांधण्यात मदत होईल.

ग्रामीण विकासासाठी 40 हजार कोटी

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ही घोषणा केली. ग्रामीण विकास आणि पायाभूत सुविधा निधीसाठी 40 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत हे 10 हजार कोटी रुपये अधिक आहे. ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या लोकप्रिय मनरेगासाठी 71 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

कर्ज घेण्याचा मार्ग सुलभ होईल

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ही देशातील काही राज्यात मर्यादित जिल्ह्यांमध्ये राबविली गेली होती. त्याअंतर्गत ग्रामीण भागातील घरांच्या मालकीचा कायदेशीर हक्क देण्यात आला आहे. यामुळे बँकांकडून घरांवर कर्ज घेण्याचा किंवा खेड्यांमध्ये घरे बांधण्याचा मार्ग सुलभ होईल. खेड्यांमध्ये घरे खरेदी-विक्रीमध्ये अडचणी येतात. ग्रामीण भागातील निवासी भागांचे वास्तविक मोजमाप ड्रोन बेस्ड सर्व्हेद्वारे केले जाते. यामुळे वादही निर्माण होत नाहीत.

ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर

सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकासाच्या बर्‍याच क्षेत्रात पुढाकार घेण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांबाबत सरकार पूर्णपणे गंभीर आहे. कोरोना कालावधीत ग्रामीण भागात शहरांमधून परत आलेल्या तरुणांना रोजगार मिळावा म्हणून सरकारकडून मनरेगाचा वापर करण्यात आला. यासाठी 50 हजार कोटींची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली होती. ज्याचा पूर्ण उपयोग झाला.

मनरेगासाठी 71 हजार कोटी

येत्या आर्थिक वर्षाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात मनरेगासाठी 71 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. बर्‍याच राज्यात पंचायत निवडणुकांमुळे त्यात कोणतीही कपात झालेली नाही. ही तरीही मागणी-आधारित योजना आहे.