टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर झालं आहे, त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर करून घेताना विधानसभेत काय झालं?
मराठ्यांना काय मिळालं? काय नाकारण्यात आलं? सोप्या शब्दांत समजून घेऊया मराठा आरक्षणासंदर्भातली तुमच्या मनातील 10 प्रश्नांची उत्तरं.
1) मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं आहे का?
हो, मराठा समाजाच्या लढ्याला यश आलं आहे. जरांगे पाटलांची मागणी सरकारने मान्य केली आहे. विशेष अधिवेशन घेऊन राज्य सरकारने मराठ्यांना आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे.
2) किती टक्के आरक्षण मराठ्यांना मिळालं आहे?
मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला आहे.
3)मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्यात आलं आहे का?
हा प्रश्न महत्वाचा आहे. कारण जरांगे पाटील पहिल्यापासून ओबीसीमधून आरक्षणाची मागणी करतायत. नाही. मराठ्यांना OBC तून आरक्षण मिळणार नाही. OBC ला धक्का न लावता आरक्षणाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मराठ्यांना मागास प्रवर्गातील नाही तर SEBC या स्वतंत्र संवर्गातील आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
ज्याप्रकारे सरकार मराठ्यांना आरक्षण देण्यावर ठाम होतं त्याप्रकारे OBC ना धक्का लावणार नाही, असंही वारंवार सरकारकडून आश्वासित करण्यात येत होतं. सरकारने हा शब्दही पाळल्याचं यातून दिसतंय. OBC च्या आरक्षणावर कोणताही फरक पडणार नाही याची दक्षता सरकारने घेतली आहे.
4)कोणकोणत्या क्षेत्रांमध्ये हे आरक्षण दिलं जाईल?
शिक्षण आणि नोकरी या दोन क्षेत्रांमध्ये मराठ्यांना आरक्षणाची सुविधा मिळणार आहे. शिक्षणाबद्दल सांगायचं तर राज्यातील सर्व सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा विद्यार्थ्यांसाठी 10 टक्के आरक्षण लागू होईल. आणि नोकरीमध्ये सरकारी शाळा, मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, विद्यापीठे आणि इतर सरकारी कार्यालयांमधील नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू होईल. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरल्या जाणाऱ्या पदांमध्येही आरक्षणाचा लाभ मिळेल.
5) राजकीय आरक्षणाचं काय?
मराठ्यांना राजकीय आरक्षण नाकारण्यात आलं आहे. कोणत्याही प्रकारचं राजकीय आरक्षण मराठ्यांना देण्यात आलेलं नाही. का? कारण राज्यातील मराठ्यांच्या संख्याबळानुसार या समाजाला पुरेसं प्रतिनिधित्व आहे, आणि त्यामुळे या समाजाला राजकीय क्षेत्रात आरक्षण देण्याची गरज नाही, असं राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात म्हटलं आहे.
6) या आरक्षणाने राज्यातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे का?
अर्थातच ओलांडली आहे. न्यायालयाने आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा घालून दिली आहे. पण ती आधीच ओलांडली गेली आहे. महाराष्ट्रात आधीच 52 टक्के आरक्षण आहे, त्यामध्ये आता या 10 टक्के आरक्षणाची भर पडली आहे. म्हणजे एकूण टक्का झाला आहे 62 टक्के.
7) आता न्यायालयात हे आरक्षण टिकणार का?
हे आरक्षण कोर्टात टिकावं यासाठी राज्य सरकार खास स्ट्र्रॅटजी वापरणार आहे. मराठा समाजाला ‘अपवादात्मक परिस्थितीत’ आरक्षण लागू करण्याची शिफारस केली आहे. त्यासाठी मागास आयोगाने इंद्रा साहनी खटल्याचा आधार घेतला आहे.
इंद्रा साहनी खटल्यानुसार, 22 राज्यांत आरक्षण 50 टक्क्यांहून अधिक आहे. बिहारने 69 टक्के आरक्षण दिलं आहे. तोच पॅटर्न महाराष्ट्रात लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
विधीमंडळात मांडण्यात आलेल्या विधेयकात असं म्हटलंय की, मराठा समाजाचा उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसलेला वर्ग 84 टक्के इतका आहे. आणि तो इंद्रा सहानी प्रकरणात निर्णय दिल्याप्रमाणे, नोक-यांमध्ये व शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्यास मराठा समाजही पात्र ठरतो. अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा ओलांडता येते. त्यानुसारच मराठा समाजाला स्वतंत्र दहा टक्के आरक्षण दिलं आहे.
8) मनोज जरांगेंची सगेसोयरेची मागणी मान्य झाली का? काय होणार? कारण याच मागणीसाठी जरांगे आणि मराठा समाज आंदोलनावर अजूनही ठाम आहे.
सगेसोयरेबाबत अजून स्पष्टता देण्यात आलेली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सगेसोयरे अधिसूचनेवर आतापर्यंत 6 लाख हरकती आल्या आहेत. या हरकती तपासण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांना दिली आहे. त्याची वर्गीकरण आणि छाननी केली जाईल आणि मग पुढची कारवाई केली जाईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय.
9) आरक्षण कधीपासून लागू होईल?
विधानसभा आणि विधानपरिषेद मराठा आरक्षण विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर ते सहीसाठी राज्यपालांकडे पाठवलं जाईल. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल आणि राज्यात मराठा आरक्षण तातडीने लागू होईल.
10) मराठा आरक्षण केंद्रात लागू असेल का?
नाही. राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेलं मराठा आरक्षण हे केंद्रात लागू नसेल. फक्त राज्यापुरतं मर्यादीत असेल.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
