मुख्यमंत्री उजनीचे पाणी इंदापूरला देण्याचा निर्णय रद्दची घोषणा करत नाहीत; तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही : आ.परिचारक

टीम मंगळवेढा टाईम्स। 

इंदापूरला पाणी द्यायला आमचा विरोध नाही. सांडपाणी न्यायाचे असेल तर पुण्याच्या जवळच ते सांडपाणी अडवावं आणि फक्त इंदापूर तालुक्यातील गावांना नव्हे तर बारामती, दौंड व पुणे जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांना द्यावे.

पण, जोपर्यंत मुख्यमंत्री ठाकरे याबाबतचा आदेश रद्द करत नाहीत; तो पर्यंत भाजप पाठपुरावा करत राहणार असल्याचे आमदार प्रशांत परिचारक यांनी बोलताना सांगितले.

उजनी धरणातून पाणी देण्याचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी भाजपचे आठ आमदार आणि दोन खासदारांनी धरणे आंदोलन आणि उपोषणाचा इशारा दिला होता.

तसेच, सोलापूर जिल्ह्यातील इतर काही संघटनांनी या निर्णयाविरोधात तीव्र आंदोलने केली आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्ह्यातील नेत्यांनी धसका घेत जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांना भेटले.

जिल्ह्यात उरलीसुरली जी राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे, तीसुद्धा धुळीला मिळेल, असे वातावरण तयार झाल्यानंतर जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी स्वतःच्याच कुणाला तरी व्हिडिओ करायला लावून इंदापूरच्या पाणी योजनेचे सर्वेक्षण रद्द करत असल्याचे जाहीर केले आहे, अशी खरमरीत टीका भाजपचे आमदार प्रशांत परिचारक यांनी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर केली.

उजनी धरणातून इंदापूरला पाणी देण्याच्या मुद्द्यावरून सोलापूर जिल्ह्यात अनेक आंदोलने झाली आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयाच्या विररोधात सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. त्यानंतर मंगळवारी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी इंदापूरला पाणी देण्याच्या योजनेच्या सर्वेक्षणाचा आदेश रद्द करत असल्याचे जाहीर केले. त्यावर आमदार प्रशांत परिचारक बोलत होते.

उजनी धरणातून इंदापूरसाठी देण्यात येणाऱ्या पाच टीएमसी पाण्याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेला आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी घेतलेला निर्णय जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांना रद्द करता येतो का? असा प्रश्न आमदार परिचारक यांनी उपस्थित केला आहे.

जोपर्यंत मुख्यमंत्री ठाकरे हे उजनीचे पाणी इंदापूरला देण्याचा निर्णय रद्द झाल्याची घोषणा करत नाहीत; तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारासुद्धा त्यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.

आमदार परिचारक यांनी जलसंपदा मंत्री पाटील यांच्या आदेश रद्द करण्याच्या घोषणेवर साशंकता व्यक्त केलेली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेला हा निर्णय जलसंपदा मंत्र्यांना रद्द करता येतो का? बजेटमध्ये तरतूद केली असताना ती रद्द करता येते का? असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले आहेत.

बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.

बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज