टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करत असल्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी दिला होता. निकाल देताना न्यायालयाने 102 घटना दुरुस्ती आणि 50 टक्के मर्यादेचे कारण दिले होते.
मात्र, आता केंद्र सरकारने 102 घटना दुरुस्तीच्या संदर्भात न्यायालयात या याचिका दाखल केली आहे. 102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्यांकडे आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे.
राज्याचे आरक्षण देण्याचे अधिकार काढून घेतलेले नाहीत. राज्याच्या अधिकाराला बाधा पोहोचवता येणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने फेरविचार याचिकेतून सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे.
यासंदर्भात केंद्र सरकार आणि शिवसंग्राम संघटनेचे नेते विनायक मेटे यांनी याचिका दाखल केली आहे. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता.
त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना पत्र देऊन मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती यांच्याकडे मराठा आरक्षणाला आरक्षणाचा हक्क मिळावा यासाठी मागणी केली होती. तसेच, पंतप्रधान आणि केंद्र सरकारला देखील याबाबत पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले होते.
केंद्र सरकारच्यावतीने न्यायालयात रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करण्यात आली, यामध्ये आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यालाच आहे, असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले.
या पिटीशनचा निर्णय जर लवकर लागला आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने हे अधिकार राज्यालाच आहे असे स्पष्ट केले, तर याचा फायदा निश्चित आपल्याला होईल, अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षणासाठी लढणार विनोद पाटील यांनी दिली आहे.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
