टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
मंगळवेढा तालुक्यात कोयना प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेले शेतजमीन व प्लॉटिंगमध्ये डमी स्वरूपात दाखले मिळवून प्रकल्पग्रस्त नसतानाही त्याची खरेदी विक्री केल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर वाटप झालेले जमिन व प्लॉटिंगची चौकशी सुरु झाली असून
या प्रकरणी आत्तापर्यंत 20 गावातील 573 लोकांना महसूल विभागाकडून नोटीसा बजावण्यात आल्या असून 15 दिवसात प्रकल्पग्रस्त खातेदार असल्याचे पुराव्यासह
कागदपत्रे सादर करावीत अन्यथा आपली जमिन व प्लॉट सरकार जमा करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल आशा मजकुराच्या नाेटीसा महसुल विभागाकडून बजावन्यात आल्या आहेत.
दरम्यान या नोटीसमुळे जमिनी व प्लॉट खरेदी करणार्यांची धाकधुक वाढली आहे.कोयना प्रकल्पग्रस्त खातेदारांचे संलकन अद्ययावत करत असताना कोयना प्रकल्पाचे प्रकल्पग्रस्त म्हणून वाटप झालेले जमिन व प्लॉट याबाबत बुडीत क्षेत्रातील निवाडे पाहता
वाटपासंबंधी वस्तुस्थिती दिसून येत नसल्याने तसेच प्रकल्पग्रस्तास एकाहून अधिक शासकीय नियमापेक्षा अतिरिक्त दुबार क्षेत्राचे वाटप झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत आहे.
याबाबत पुराव्याची कागदपत्रे घेवून नोटीस मिळाल्यापासून 15 दिवसाच्या आत प्रकल्पग्रस्तांनी स्वतःप्रकल्पग्रस्त असल्याचा खातेदार दाखला किंवा नोटरी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे प्रतिज्ञापत्रावर वंशावळ सिध्द करणारी कागदपत्रे
याचबरोबर वारसांकडून सदर जमिन खरेदी केली असल्यास स्वतः किंवा संबंधित प्रकल्पग्रस्त माहिती संकलित करून दयावी.त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधितावर राहिल.
कोयना संकलन चौकशी पूर्ण होईपर्यंत हस्तांतरणास बंदी असा शेरा करण्यात येईल.चौकशीअंती प्रकल्पग्रस्त नसणार्या व्यक्तीस सदर क्षेत्र वाटप झाल्याचे निदर्शनास आलेस,
जमिन किंवा प्लॉट दुबार किंवा अतिरिक्त वाटप झाल्याचे तथ्य आढळून आल्यास ती सरकारजमा करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल असे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
आत्तापर्यंत तालुक्यातील 20 गावातील 573 लोकांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत.
गावनिहाय आकडेवारी पुढीलप्रमाणे
डोणज -8, ब्रम्हपुरी-15, मुंढेवाडी -10, माचणूर-44, रहाटेवाडी-9, मारापूर-1, ढवळस-1, देगाव-2, मल्लेवाडी- 7, मुढवी-10, बठाण-8, उचेठाण-15, घरनिकी-11, तामदर्डी- 12, सिध्दापूर-58, नंदूर-2, तांडोर-67, बोराळे -96, मंगळवेढा-213 असे एकूण 573 लोकांना
आत्तापर्यंत नोटीसा बजावण्यात आल्या असून राहिलेल्या लोकांना नोटीसा बजावण्याची प्रक्रिया अजूनही सुरु आहे.
या कारवाईमुळे कमी किमतीत धरणग्रस्तांच्या जमिनी व प्लॉट खरेदी करणार्यामध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर आता नेमकी संबंधितांवर काय कारवाई होणार याकडे तमाम नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – 9970766262
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
