गर्जा महाराष्ट्र! महाराष्ट्राच्या राज्यगीतावर शिक्कामोर्तब, ‘या’ तारखेपासून गीत अंगिकारण्यात येणार; शिंदे-फडणवीस कॅबिनेटमध्ये ‘हे’ महत्वाचे निर्णय घेतले

टीम मंगळवेढा टाईम्स। 

महाराष्ट्राला राज्यगीत मिळाले असून त्यासंबंधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा’ या गीताचा महाराष्ट्राचे राज्यगीत म्हणून स्वीकार करण्यात आला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून 19 फेब्रुवारीपासून 2023 पासून हे गीत अंगिकारण्यात येणार आहे. सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत मंत्रिमंडळात हा निर्णय मांडण्यात आला होता.

आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 15 निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये ‘जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा’ हे महाराष्ट्राचे राज्यगीत म्हणून शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त प्रत्येक राज्याला एक ठराविक गीत असावे, असे केंद्र सरकारने राज्यांना सुचवले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील तीन गीतांची निवड झाली होती. त्यापैकी ‘गर्जा महाराष्ट्र’ या गीताची राज्यगीत म्हणून निवड करण्यात आली आहे. ‘जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा’ याचे गीतकार राजा बढे आहेत. तर गायक शाहीर साबळे असून संगीतकार श्रीनिवास खळे आहेत. प्रेरणागीत, स्फूर्तीगीत म्हणून या गाण्याची ओळख असून मागील अनेक दशकांपासून अवघ्या महाराष्ट्राला या गाण्याने वेड लावले आहे.

आज कॅबिनेट मध्ये गर्जा महाराष्ट्र माझा यातील 2 कडव्याचं गीत हे राज्य गीताचा दर्जा देण्यात आले आहे. राष्ट्रगीतानंतर आता राज्यात हे राज्यगीत गाण्यात येईल. विधानभवनात सुद्धा वंदे मातरम नंतर गर्जा महाराष्ट्र गीत म्हणावं यासाठी विनंती आम्ही करणार आहोत. मुख्यमंत्री यांच्या कार्यक्रमात सुद्धा राज्यगीत म्हटलं जावं, असे सुधीर मनगंटीवार म्हणाले.

मंत्रिमंडळात घेतलेले महत्वाचे निर्णय –

खाजगी कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये पात्र अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना लागू असलेली शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्तीची योजना अभिमत विद्यापीठांकरीता लागू करणार.

राज्यात सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर 12 नवीन समाजकार्य महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय. त्याकरिता अटींचीं पूर्तता करणे आवश्यक.

महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या 50 व्या बैठकीतील शिफारस क्र. 34 नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित 17 संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्यास मान्यता. आदिवासी युवक युवतींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार.

2022 च्या तेंदू पाने गोळा करणाऱ्या मजुरांना तेंदू पानाची रक्कम रॉयल्टीशिवाय मिळणार आहे, असा निर्णय मंत्रमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. याआधी तेंदू पानाची रॉयल्टी वजा करुन रक्कम आदिवासींना मिळत होती.

महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणुक सुविधा केंद्र (मैत्री) कायदा, 2012 या विधेयक मसुदा सादर करण्यास मान्यता. परवानग्या सुलभ आणि अधिक वेगवान होणार आहे. त्यामुळे यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित होणार आहे.

भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टी.सी.एस. आयओएन व आय.बी.पी.एस. या कंपन्यांकडून घेताना उमेदवारांकडून आकारण्यात येणारे परीक्षा शुल्क निश्चित.

राज्यात दुधाळ जनावरांचे गट वाटप करण्याकरीता राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांमधील प्रति दुधाळ जनावराच्या खरेदी किंमतीत वाढ. गाईसाठी ७० हजार रुपये, म्हशीसाठी 80 हजार रुपये.

फलटण-पंढरपूर या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गाकरिता राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता. परिसरातील रेल्वे जाळे सक्षम होणार.

महिला व बाल विकास विभागाच्या बालसंगोपन योजनेंतर्गत परिपोषण अनुदानात 1 हजार 225 वरुन 2500 रुपये इतकी वाढ करण्याचा निर्णय.

पुणे जिल्ह्यातील निरा देवघर पाटबंधारे प्रकल्पास 3976 कोटी 83 लाख रुपयांच्या तिसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता. यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस अवर्षण प्रवण भागात 10 हजार 970 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार.

पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर उपसा सिंचन योजनेस 460 कोटी रुपयांची पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता. यामुळे पुणे जिल्ह्यातील अवर्षण प्रवण भागातील 63 गावात 25 हजार 498 हेक्टर क्षेत्रात सिंचनाचा लाभ मिळणार.

नवी मुंबई एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रातील जमिनीच्या वापर प्रयोजनाविषयी निर्णय. आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय तसेच शैक्षणिक संस्था देखील येणार. 60 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक व 1 लाख रोजगाराची निर्मिती.

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय. सदर योजना केवळ जिल्हास्तरावरुन अथवा राज्यस्तरावरुन न राबविता सामाजिक न्याय विभागाच्या “अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्ती सुधारणा योजना पूर्वीची दलित वस्ती सुधार योजना” व “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना या योजनांप्रमाणे राज्यस्तर व जिल्हास्तर अशा दोन्ही स्तरांवर राबविण्यात येणार. (आदिवासी विकास विभाग)

महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम 2006 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय. अग्निसुरक्षा विषयक तरतुदींच्या अनुषंगाने सुधारणा. शैक्षणिक इमारतींची उंची 30 मीटर वरुन 45 मीटर करणे, फायर ऑडिटर/ सल्लागार नेमणूकीची तरतूद.

बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.

बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज