टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
गावातील महिला सरपंचाला पदावरून काढून टाकण्याचा आदेश रद्दबातल करून सर्वोच्च न्यायालयाने महिला सक्षमीकरणाला विरोध करणाऱ्या मानसिकतेचे कान टोचले आहेत.
जनतेतून निवडून आलेल्या ग्रामीण भागातील एका महिला प्रतिनिधीस पदावरून काढून टाकणे इतक्या सहजपणे घेता येणार नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने सुनावले.
एक महिला सरपंचपदी निवडली गेली आहे हे वास्तव गावकऱ्यांच्या पचनी पडत नसल्याचे सांगणारे हे एक उत्तम उदाहरण असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्या. उज्ज्वल भुईया यांनी हा निकाल देताना ग्रामीण भागातील मानसिकेतवर भाष्य केले.
एक महिला सरपंचपदावर विराजमान होऊन गावच्या वतीने निर्णय घेईल आणि तिच्या निर्देशांचे आपल्याला पालन करावे लागेल, हे वास्तव ग्रामस्थ स्वीकारू शकत नसल्याचे वास्तव मांडणारा हा निकाल ठरला.
विनाकारण अडीच वर्षे सत्तेपासून दूर ठेवले
सत्याला त्रास होतो, परंतु न्याय मिळत असतो. आम्ही कुठलेही अतिक्रमण केलेले नाही. आम्हाला विनाकारण अडीच वर्षे सत्तेपासून दूर ठेवण्यात आले. त्यामुळे गावाचा विकास थांबला होता. आता उरलेल्या कार्यकाळात थांबलेली सर्व कामे पूर्ण करू.- मनीषा पानपाटील, सरपंच
ग्रामीण मानसिकतेवर केले वास्तववादी भाष्य
एक देश म्हणून सर्व क्षेत्रांत लैंगिक समानता आणि महिला सक्षमीकरणाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी जनतेचा थेट संबंध असलेली सार्वजनिक कार्यालय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांना योग्य प्रतिनिधीत्व देण्याच्या घटनात्मक प्रयत्नांचा समावेश आहे. मात्र, वास्तवतेत अशी उदाहरणे आपण साध्य केलेल्या विकासाला बाधा आणत आहेत.
■ सार्वजनिक पदांवर पोहचणाऱ्या या महिला मोठ्या संघर्षानंतर विकासाचा हा टप्पा गाठतात, हे आपण स्वीकारले पाहिजे.
काय आहे प्रकरण?
पारोळा (जि. जळगाव): जळगाव जिल्ह्यातील विचखेडा (ता. पारोळा, जि. जळगाव) ग्रामपंचायतीच्या सरपंच मनीषा पानपाटील यांच्याविरुद्ध ग्रामस्थांनी तक्रार केली होती.
सरकारी जमिनीवर बांधलेल्या घरात सासूसोबत त्या राहत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे होते. हा आरोप खोडून काढताना सरपंच मनिषा यांनी आपण पती व मुलांसोबत भाड्याच्या घरात वेगळे राहत असल्याचे म्हटले होते.
या प्रकरणी गावातील ओंकार वरणा भिल, आसाराम सुभान गायकवाड, गणपत दौला भील आणि पंडित गोबरू पवार यांनी ५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीवरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी पानपाटील यांना सरपंचपदासाठी अपात्र ठरवले. नंतर विभागीय आयुक्तांनीही हाच निर्णय कायम ठेवला.
यावर मनीषा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांचा निर्णय कायम ठेवला. यावर पानपाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
राज्यातील व देशातील ब्रेकिंग बातम्या आणि माहिती सर्वात प्रथम तुमच्या पर्यंत .आजच Add करा तुमच्या Whatsapp ग्रुपवर 99 70 76 6262 हा आमचा नंबर.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 99 70 76 6262 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Mangalwedha Times News”
विश्वसनीय ऑनलाईन पोर्टल ‘मंगळवेढा टाईम्स’ला बातम्या व जाहिरात देण्यासाठी आजच संपर्क करा : 75 88 214 814
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
