मंगळवेढ्यातील शिक्षकास विदयार्थीनीच्या लैंगिक शोषण प्रकरणी १० वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा

मंगळवेढा टाईम्स वृत्तसेवा:-

मंगळवेढा तालुक्यातील लक्ष्मी दहिवडी येथील जिल्हा परिषद शाळेतील विदयार्थीनीच्या लैंगिक शोषण प्रकरणी त्यांचा शिक्षक असलेला विलास काशिनाथ मसरे यास पंढरपूर येथील जिल्हा न्यायाधीश श्रीमती के.व्ही. बोरा यांनी दोषी धरून भा.दं .वि कलम ३७६ (२) (आय) ३७६ ( २ ) तसेच बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण अधिनियम २०१२ चे कलम ४ , ५ , ६ , ९ , १० प्रत्येकी १० वर्षाची सक्तमजुरीची शिक्षा व रुपये १० हजार अशी एकूण ३० वर्षे सक्तमजुरी व ३० हजार रूपये द्रव्यदंडाची शिक्षा सुनावली.

याप्रकरणी हकिकत अशी की ,यातील आरोपी विलास काशिनाथ मसरे हा लक्ष्मी दहिवडी येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या चौथीच्या वर्गाला शिक्षक म्हणून होता. यातील तीनही पिडीत मुली सदर वर्गात शिकत असताना ऑगस्ट २०१५ ते फेब्रुवारी २०१६ च्या दरम्यान वेळोवेळी पिडीत मुलींना शाळेतील संगणक कक्षात शिकवण्याचा व संगणकावरील खेळ शिकवण्याचा बहाणा करून पिडीत मुलींना एक एक करून संगणक कक्षात बोलावून त्यांचेशी अश्लील लैंगिक चाळे करून त्यांनी सदर प्रकार कोणास सांगू नये म्हणून धमकी दिली वगैरे मजकुराची फिर्याद पिडीत मुलीच्या आईने मंगळवेढा पोलिस स्टेशनला दाखल केली होती.

त्याप्रमाणे आरोपीविरूध्द मंगळवेढा पोलिस स्टेशनला गु . र . नं . २६६ / २०१६ भा . दं . वि . कलम ३७६ ( २ ) ( आय ) ३७६ ( २ ) ( एन ) ( एफ ) तसेच बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण अधिनियम २०१२ चे कलम ४ , ५ , ६ , ९ , १० प्रमाणे दाखल करण्यात आला होता . सदर प्रकरणी पोलिस निरिक्षक हारूण शेख व पोलिस निरिक्षक रविंद्र शेळके यांनी तपास करून कोर्टात दोषारोपपत्र दाखल केले होते .

त्यानुसार पंढरपूर सत्र न्यायालयात विशेष खटला ४२ / २०१६प्रमाणे कामकाज चालले . सदर आरोपीविरूध्द दाखल झालेल्या गुन्हयाचे सिध्दतेकरीता सरकार पक्षाकडून १५ साक्षीदार तपासण्यात आले तर आरोपीपक्षाकडून ३ बचाव साक्षीदार तपासण्यात आले .

सरकारपक्षाकडून नोंदविण्यात आलेल्या साक्षीमध्ये तीनही पिडीत मुली तसेच त्यांचे पालक पिडीत मुलींना बोलावणारा विदयार्थी तसेच तसेच पंच साक्षीदार व वैद्यकीय अधिकारी शाळेतील शिक्षिका फिर्याद नोंदविणाऱ्या महिला पोलिस उपनिरिक्षक अमृता पटनाईक व तपासिक अधिकारी हारूण शेख यांच्या साक्षी महत्वपूर्ण ठरल्या . व आरोपीने केलेला गुन्हा या सर्व साक्षीदारांच्या साक्षीमध्ये सुसंगत पुरावा न्यायालयासमोर सादर करण्यात आल्या व पिडीत मुलींनी व त्यांचे पालकांनी आरोपीस एवढया मोठया खोटया केसमध्ये गुंतवणेबाबतचे वैमनस्य नाही व या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली यांचे न्यायनिवाडे सादर करून आरोपीने केलेला गुन्हा सरकार पक्षातर्फे शाबीत करण्यात आला .

यामध्ये आरोपीस गावातील राजकारणाचे कारणावरून खोटया गुन्हयात गुंतविण्यात आलेले आहे व पिडीत मुलींना दुसऱ्या शाळेत शिकण्याचे होते व त्यास आरोपी विरोध करीत होता . असा बचाव घेण्यात आला परंतू सरकारपक्षाकडून आरोपीविरूध्द दाखल असलेला गुन्हा संशयाच्या पलिकडे शाबीत करण्यात आलेला आहे असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले .

त्याप्रमाणे झालेला साक्षीदारांचा पुरावा व तपास कामातील कागदपत्रांचे अवलोकन करून पंढरपूर येथील जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती के . व्ही . बोरा यांनी आरोपीस भादंवि कलम ३७६ ( २ ) ( आय ) करीता १० वर्षे सक्तमजुरी व १० हजार रुपये दंड तसेच ३७६ ( २ ) ( एन ) ( एफ ) १० वर्षे सक्तमजुरी व १० हजार रुपये दंड तसेच बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण अधिनियम २०१२ चे कलम ६ करीता १० वर्षे सक्तमजुरी व १० हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली . आरोपीस झालेल्या शिक्षा हया एकत्रित भोगावयाच्या आहेत .

यात सरकारपक्षाकडून सरकारी वकिल सारंग वांगीकर , दत्ता पवार , एस . एस . दुलंगे यांनी कामकाज चालविले . तर कोर्ट पैरवी म्हणून अमर नवले , रमेश सूर्यवंशी हे कार्यरत होते . तर सदर केसच्याकामी तपास अधिकारी तथा तत्कालीन पोलिस निरिक्षक हारूण शेख व रविंद्र शेळके यांना चौकशी करण्यापासून ते दोषारोपपत्र सादर करेपर्यंत हवालदार दत्त्तात्रय तोंडले यांनी महत्वाची भूमिका बजावली.