मंगळवेढा टाईम्स वृत्तसेवा:-
राज्य सरकारने उत्पन्न वाढीसाठी वेगवेगळ्या मार्गांची चाचपणी सुरू केली असून त्याचाच एक भाग म्हणून भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या बाटलीवर प्रत्येकी दहा रुपये हरित कर आकारण्याचा विचार चालवला आहे. साहजिकच हा निर्णय अंमलात आला. तर मद्यप्रेमींचा प्याला महाग होऊ शकतो. साधारणपणे या प्रकारच्या मद्याच्या 125 कोटी बाटल्या दरवर्षी राज्यात विकल्या जातात.
राज्यात असणारे मद्यावरील उत्पादन शुल्क देशात सर्वाधिक आहे. त्यामुळे इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात मद्य महाग आहे. परिणामी शेजारील राज्यातून मद्याच्या तस्करीचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे सरकारचे उत्पन्न बुडत आहे.
आयात केलेल्या विदेशी मद्याच्या महागड्या ब्रँडवर राज्यात दोन ते तीन हजार रुपये उत्पादन शुल्क आकारले जाते. अनेक राज्यांमध्ये हे शुल्क 1 हजार रुपयांपेक्षाही कमी आहे. कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू तसेच नवी दिल्ली या राज्यांमध्ये आकारले जाणारे उत्पादन शुल्क महाराष्ट्रापेक्षा कितीतरी कमी आहे. त्यामुळे सध्या आकारल्या जाणार्या उत्पादन शुल्कात काही बदल करता येईल का, यावर विचार सुरू आहे. उत्पादन शुल्क कमी झाले तर राज्यात मद्यविक्री वाढून सरकारला अतिरिक्त महसूल मिळू शकतो.
तसेच हे शुल्क कमी करून जर सरकारचे नुकसान होत असेल तर प्रस्तावित हरित करामुळे हे उत्पन्न वाढू शकते, असे उत्पादन शुल्कच्या विभागाचे वरिष्ठ अधिकार्यांचे म्हणणे आहे.
अनेक राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रामध्ये असलेले देशी दारूच्या दुकानांचे प्रमाणही कमी आहे. उत्तरप्रदेशात सध्या अशी 14 हजार दुकाने आहेत. त्यापासून त्या सरकारला 29 हजार कोटींचा महसूल मिळतो. हाच महसूल तामिळनाडूमध्ये 33 हजार आंध्र आणि तेलंगणामध्ये 38 हजार कोटी इतका आहे. महाराष्ट्रात देशी दारूची केवळ 4 हजार तर विदेशी बनावटीच्या दारूची केवळ 1400 दुकाने आहे. 1974 नंतर अशा कोणत्याही दुकानाला परवानगी दिलेली नाही. तसेच वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या तीन जिल्ह्यांमध्ये पूर्णपणे दारूबंदी आहे.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
