गावात पाणी नाही, मजुरांना पैसे नाही! ग्रामपंचायतींचा आर्थिक कारभार ठप्प; कोर्टाच्या आदेशामुळे सरपंच अडचणीत; ग्रामीण भागात संतापाचा उद्रेक

मंगळवेढा टाईम्स न्युज ।

राज्यातील १४ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचांना प्रशासक म्हणून नेमण्यात आल्यानंतर या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठात दाखल झालेल्या याचिकांमुळे ग्रामपंचायतींचा आर्थिक कारभार अक्षरशः ठप्प झाला आहे.

न्यायालयाने दैनंदिन वीज, पाणी, स्वच्छता व आरोग्य सेवा वगळता मोठे आर्थिक व्यवहार करण्यास निर्बंध घातल्याने विकासकामे रखडली असून, सरपंचांवर मोठा मानसिक ताण निर्माण झाला आहे.

सरपंच संघटनांच्या मते, न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान झालेल्या निरीक्षणांवरून ‘सरपंच प्रशासक’ ही शासनाची अधिसूचना दीर्घकाळ टिकेल, अशी शक्यता कमी दिसत आहे.

संघटनांनी सुरुवातीपासूनच कायद्यात बदल करून राज्यपालांच्या अध्यादेशाद्वारे सरपंचांना प्रशासक नेमण्याची मागणी केली होती. मात्र, ग्रामविकास विभागाने घाईघाईने केवळ अधिसूचना काढल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

याशिवाय सरपंचांच्या नियुक्तीतही दुजाभाव झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. जानेवारी-फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मुदत संपलेल्या सरपंचांना प्रशासक करण्यात आले, मात्र त्यापूर्वी मुदत संपलेल्या अनेक सरपंचांना

निर्णय न झाल्यास प्रशासक पदाचे राजीनामे देण्याचा इशारा डावलण्यात आले. वर्धा जिल्ह्यातील ३२५ माजी सरपंचांनी उच्च न्यायालयातून आदेश मिळवूनही प्रशासन त्याची अंमलबजावणी करत नसल्याची तक्रार आहे.

दरम्यान, ग्रामपंचायतींनी पूर्ण केलेल्या विकास कामांची बिले देता येत नसल्याने ठेकेदार आणि बांधकाम साहित्य पुरवठादार सरपंचांकडे तगादा लावत आहेत. ‘देणं ग्रामपंचायतीचं आणि लोडणं सरपंचाच्या गळ्यात’ अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे संघटनांनी म्हटले आहे.

रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विहिरी, गोठे आदी वैयक्तिक लाभार्थी योजनांचे निधी ग्रामपंचायतींकडे जमा असूनही न्यायालयीन निर्बंधांमुळे लाभार्थ्यांना पैसे देता येत नाहीत. त्यामुळे लाभार्थी थेट सरपंचांच्या घरी जाऊन मागणी करत असल्याचेही सांगण्यात आले.

या पार्श्वभूमीवर ग्रामविकास विभागाने तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यासाठी तीन पर्याय सुचवण्यात आले आहेत.

पहिला पर्याय म्हणजे सरपंच प्रशासक कायम ठेवून आर्थिक व्यवहारांचे अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांकडे देणे. दुसरा पर्याय म्हणजे प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून न्यायालयात सरकारने स्वतःहून भूमिका स्पष्ट करणे.

तर तिसरा पर्याय म्हणजे राज्यपालांच्या अध्यादेशाद्वारे कायद्यात बदल करून सरपंच प्रशासक पदाला वैधता देणे.

उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई, रोजगार हमी व दुष्काळी कामांना प्राधान्य देण्यासाठी ग्रामपंचायतींचा आर्थिक कारभार तातडीने सुरू करणे आवश्यक असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, पुढील चार ते पाच दिवसांत यासंदर्भात ठोस निर्णय न झाल्यास राज्यातील अनेक सरपंच प्रशासक पदाचे सामूहिक राजीनामे देण्याच्या मनःस्थितीत असल्याचा इशारा अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील कुर्दूकर यांनी दिला आहे.

अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – 9970766262

“मंगळवेढा टाईम्स”च्या बातम्या मिळविण्यासाठी 9970766262 हा नंबर तुमच्या व्हॉट्सऍपवर ग्रुपवर ऍड करून फक्त एक मेसेज करा.

मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी Mangalwedha Times वर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट मंगळवेढा टाईम्स.

बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.

बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज