मंगळवेढा टाईम्स न्युज नेटवर्क।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने अर्थसंकल्पात जाहीर केलेली घोषणा पूर्ण करण्याच्या दिशेनं एक पाऊल पुढे टाकलं आहे.
पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनं नमो शेतकरी सन्मान योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी अर्थसंकल्प जाहीर करताना याबाबत घोषणा केली होती.
काल मंत्रिमंडळाने याला मान्यताही दिली आहे. नमो शेतकरी योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना एका वर्षात ६ हजार रुपये दिले जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीएम किसानप्रमाणे आता ६ हजार रुपये मिळतील.
एक रुपयात पीक विमा काढला जाणारराज्यातील शेतकऱ्यांसाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना १ रुपयात पीक विमा देण्याची घोषणा केली होती. शेतकऱ्यांच्या वतीनं पीक विम्याचा हप्ता राज्य सरकार भरणार आहे. या दोन्ही योजनांवर शेतकऱ्यांच्या काय प्रतिक्रिया येते ते पाहावं लागणार आहे.
काही शेतकऱ्यांनी या योजनेचं स्वागत करण्यात आलं आहे. नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनेचा फायदा राज्यातील एक कोटी शेतकऱ्यांना होणार असून त्यांच्या खात्यावर अतिरिक्त सहा हजार रुपये जमा होणार आहेत.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये मिळणार असून शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीक विमा योजनेचाही लाभ घेता येणार आहे, असं फडणवीसांनी सांगितलं. शेतकऱ्यांसाठी ६ हजारांच्या निधीत आणखी ६ हजारांची भर टाकण्याचा निर्णय झालाय.
त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी १२ हजार रुपये मिळणार आहेत. याचा फायदा १.१५ कोटी शेतकरी कुटुंबांना होणार आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून ६ हजार ९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचंही फडणवीस यांनी सांगितलं.
मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणकोणते निर्णय?मंगळवार ३० मे २०२३ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त)-कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य, कामाच्या स्थितीबाबत नवीन कामगार नियमांना मान्यता.
लाखो कामगारांचे हित जपले. (कामगार विभाग)-केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ देणार. लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा(कृषी विभाग)-नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राज्यात राबविणार.
पीएम किसान योजनेची कार्यपद्धती सुधारणार (कृषी विभाग)-“डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन” योजनेस मुदतवाढ. योजना आणखी तीन जिल्ह्यातही राबविणार.(कृषी विभाग)-सिल्लोड तालुक्यात मका संशोधन केंद्र स्थापन करणार.
२२.१८ कोटी खर्चास मान्यता(कृषी विभाग )-महिलांना पर्यटन व्यवसायात अधिक वाव देण्यासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण (पर्यटन विभाग)-राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात देशात आघाडीवर नेणाऱ्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणास मान्यता.
९५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार ( उद्योग विभाग)-कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता. २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार (वस्त्रोद्योग विभाग)-सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे म्हणून क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट. अधिनियमात सुधारणा करणार( सहकार विभाग)-बृहन्मुंबईमध्ये समूह पुनर्विकासास मोठे प्रोत्साहन मिळणार.
अधिमूल्यात ५० टक्के सवलतीचा निर्णय ( नगरविकास विभाग)-अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची १०५ पदांची निर्मिती करणार (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)-नांदुरा येथील जिगाव प्रकल्पाला गती देणार.
अतिरिक्त १७१० कोटीच्या खर्चास मान्यता(जलसंपदा विभाग )नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजना जाहीर-शेतकऱ्यांसाठी ६ हजारांच्या निधीत आणखी ६ हजारांची भर-शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी १२ हजार रुपये मिळणार-राज्य सरकारकडून ६ हजार ९०० कोटी रुपयांची तरतूद
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
