इन्कम टॅक्स रिटर्न न भरणाऱ्यांनो सावधान! आलाय ‘हा’ नवीन नियम

अर्थमंत्र्यांनी आयकर अनुपालनासंदर्भात काही तरतुदीही जोडल्या आहेत. प्राप्तिकर कलम 206 एबी मध्ये त्याने अशीच एक तरतूद जोडली आहे.याअंतर्गत आता ग्राहक किंवा देयदारांना सामान्य दराच्या तुलनेत दुप्पट टीडीएस (कर वजावट स्त्रोत) भरावा लागू शकतो.

अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर लवकरच लोकसभेत वित्त विधेयक मांडले जाते. या विधेयकात अर्थसंकल्पात प्रस्तावित नियमांमधील अंमलबजावणी, हटविणे, कपात, वाढ किंवा इतर बदलांची सविस्तर माहिती आहे.

नवीन नियम काय आहे ?

नवीन नियमांनुसार ज्यांनी आयकर विवरणपत्र भरले नाही, त्यांच्यावर टॅक्स कलेक्शन ऐट सोर्स म्हणजेच टीसीएस जास्त लावला जाईल. हे दर 10-20 टक्के असतील जे सामान्यत: 5-10 टक्के असतात.

टीडीएस आणि टीसीएसची व्याप्ती वाढविण्यासाठी आयकर कायद्यात कलम 206 एबी आणि 206 सीसीए जोडली गेली आहेत. आतापर्यंत करदात्यांनी पॅन भरलेला नसतानाच उच्च टीडीएस दर लागू होता. टीडीएस दरांमुळे पॅनकार्ड घेण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. तरीही मोठ्या संख्येने लोक आपले आयकर विवरण भरत नाहीत.

आता कर तज्ञांचे काय मत आहे ?

आयकर कायद्यात 206AB आणि 206CCA सेक्शन जोडण्यात आले आहेत, असे कर सल्लागार कंपनी नांगिया अँडरसन एलएलपीचे पार्टनर विश्वास पंजीयार यांनी सांगितले.

आतापर्यंत, उच्च टीडीएसचा दर फक्त तेव्हाच लागू होता जेव्हा करदात्यांनी आपला पॅन क्रमांक नोंदविला नव्हता.

मात्र, टीडीएस दरांमुळे पॅनकार्डची संख्या वाढली आहे. परंतु आपण त्या वेगाने आयकर विवरण भरत नाही. तथापि, हे बरेच जटिल आहे.

ज्या व्यक्तीला टीसीएस कट करायचा आहे त्याला कदाचित हे माहित नसेल की ज्याचे टीसीएस वजा केले जात आहे त्याने आयकर भरला आहे की नाही.

काही प्रकरण वगळता नॉन-सॅलरी पेमेंटवर लागू

ट्रस्ट निबंधक नमूद करतात की कलम 206AB/सेक्शन 206CCA मधील नवीन तरतुदी विशिष्ट प्रकरणांशिवाय सर्व पगाराच्या देयकास लागू होतील.

परंतु या नवीन तरतुदी लॉटरी, हॉर्स राइडिंगवर , सिक्युरिटीज ट्रस्टमधील गुंतवणूकीवरुन किंवा बँकेतून पैसे काढण्यासाठी टीडीएसला लागू होणार नाहीत.

अर्थसंकल्पात आणलेल्या नव्या तरतुदींचा प्रभाव व्यापक आहे कारण सर्व कंत्राटदार, फ्रीलांसर्स, प्रोफेशनल्स, ब्रोकर्स, एजेंट्स इ. यांना आता पूर्वीच्या वर्षांत आयटीआर दाखल करण्याचा पुरावा दाखविण्याची आवश्यकता असेल जेणेकरुन ते सामान्य दराने टीडीएस वजा करू शकतील.

जर असे कोणतेही पुरावे दर्शविले गेले नाहीत तर ग्राहकांना सामान्य टीडीएस दरापेक्षा दुप्पट दराने (किमान 5%) टीडीएस द्यावा लागेल.