मंगळवेढा टाईम्स न्युज नेटवर्किंग ।
शेतजमीन मालक आणि भाडेपट्टेधारक शेतकऱ्यांचे वाद मिटविणे तसेच शेती व्यवस्थेत कडक पारदर्शकतेसाठी महाराष्ट्र शेतजमीन भाडेपट्टा नियम, २०२४ ची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
राज्य सरकारच्या या नियमाच्या कडक अंमलबजावणीमुळे जमिनीचे तोंडी वा साध्या कागदावरील व्यवहार इतिहासजमा होतील. भाडेपट्ट्यावर शेती करणाऱ्यांना आता पीककर्ज तर मिळणार आहेच; शिवाय पीकविमाही मिळणार आहे.
राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र शेतजमीन भाडेपट्टा नियम, २०२४’ची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. प्रत्येक कडक करार अधिकृतपणे नोंदणीकृत करणे बंधनकारक झाले आहे.
यापुढे केवळ तोंडी शब्दांवर किंवा साध्या कागदावर (स्टॅम्प पेपरशिवाय) केलेले शेतीचे व्यवहार बेकायदेशीर ठरतील.
नोंदणी बंधनकारक :
जमिनीचा मालक आणि भाडेपट्टेधारक यांच्यात होणारा प्रत्येक करार महसूल विभागाकडे अधिकृतपणे नोंदवला जाणे सक्तीचे आहे.
अनेकदा नोकरी, व्यवसाय किंवा इतर कारणांमुळे जमीनमालक शेती करू शकत नाहीत आणि जमीन पडीक राहते. नव्या नियमांमुळे मूळ मालकाला जमीन हक्क गमावण्याची भीती न बाळगता कायदेशीररीत्या भाड्याने देऊन उत्पन्न मिळवता येईल. गावातील भूमिहीन शेतकरी आणि शेतमजुरांना या नियमामुळे हक्काची जमीन उपलब्ध होईल.
अधिकृत करारनामा असल्यामुळे बँका भाडेपट्ट्याने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ‘पीक कर्ज’ देण्यास नकार देऊ शकणार नाहीत. नैसर्गिक आपत्ती आल्यास पिकाचे नुकसान झाल्यास, शासकीय मदत आणि पीकविम्याचा थेट लाभ मूळ मालकाऐवजी प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या पट्टेधारकाला मिळेल.
करार संपताच जमीन मूळमालकाकडे परत मालकी हक्काची हमी या कायद्यात आहे. या नियमातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, कराराची मुदत संपताच जमिनीचा ताबा कोणत्याही वादाशिवाय मूळ मालकाकडे परत जाईल.
जमीन हडपण्याची भीती नाही :
भाडेपट्टेधारक जमिनीवर कोणत्याही मालकी हक्काचा दावा करू शकणार नाही, अशी कडक कायदेशीर तरतूद यात आहे.
करारनामा हा विशिष्ट कालावधीसाठीच (उदा. १ ते ५ वर्षे किंवा परस्पर संमतीने) करता येईल. कराराच्या वेळीच वार्षिक भाडे (खंड) किंवा उत्पन्नातील हिस्सा किती असेल, हे लिखित स्वरूपात निश्चित होईल.
जमीनमालकाचा मालकी हक्क पूर्णपणे सुरक्षित
राज्य शासनाने लागू केलेले ‘शेतजमीन भाडेपट्टा नियम, २०२४’ हे शेती क्षेत्रात क्रांती घडवणारे ठरतील. यामुळे जमीनमालकाचा मालकी हक्क पूर्णपणे सुरक्षित राहतो, ग्रामीण भागातील शेतीविषयक वाद संपवण्यासाठी आणि पडीक जमिनी ओलिताखाली आणण्यासाठी सर्व शेतकरी बांधवांनी करारांची अधिकृत नोंदणी करून घ्यावी.-किरण जमदाडे, तहसीलदार
महाराष्ट्र शेतजमीन भाडेपट्टा नियम, २०२४’
पारदर्शकतेचे नवे पर्व : राज्यातील शेती क्षेत्राला कायदेशीर स्थैर्य देण्यासाठी आणि जमीनमालक व कूळ (भाडेकरू) यांच्यातील संबंध सुदृढ करण्यासाठी हा नवा नियम लागू केला आहे.(स्रोत:लोकमत)
अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – 9970766262
“मंगळवेढा टाईम्स”च्या बातम्या मिळविण्यासाठी 9970766262 हा नंबर तुमच्या व्हॉट्सऍपवर ग्रुपवर ऍड करून फक्त एक मेसेज करा.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी Mangalwedha Times वर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट मंगळवेढा टाईम्स.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
