टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
राज्यातील शाळांमध्ये शिपाई, प्रयोगशाळा परिचर, सुरक्षा रक्षक आदी चतुर्थश्रेणीतील पदे न भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे आता विद्यार्थ्यावर शिक्षकांबरोबरच जीवापाड प्रेम करणारे हे कर्मचारी आता शाळांत दिसणार नाही. भविष्यात ही पदे भविष्यात कंत्राटी पद्धीतीने भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
शिक्षण विभागाने शुक्रवारी शासन निर्णय काढला असून या निर्णयाच्या विरोधात शिक्षक आमदारांसोबत राज्यातील शिक्षण संस्थाचालक आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. तब्बल एक लाखाहून अधिक नोकरीवर गदा येणार आहे.
शाळेची सफाई करणे, तास संपल्यावर घंटा वाजविणे, शिक्षण विभागातील कामाची कागदपत्रे पोहचवणे, आणणे आदी कामांची धुरा सांभळणार्‍या शिपाई काकांचे पद रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
याचबरोबर चतुर्थ श्रेणीत येणारे हमाल, सुरक्षा रक्षक, प्रयोगशाळा परिचर, सफाईगार आदी पदेही रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या पदांची भरती व्हावी या उद्देशाने सरकारकडे सातत्याने मागणी होत होती. सरकारने याबाबतचे निकष जाहीर करणे अपेक्षित असताना सरकारने ही पदेच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शाळांमधील शिपाई आदी पदेच काढून ती कंत्राटदारांच्या घश्यात घालायची असतील तर सरकारने आता शाळा आणि राज्यातील शिक्षणच बंद करावे अशी प्रतिक्रिया शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी दिली.
लाखो तरुणांची सरकारी नोकरीची संधी हुकणार आहे. याउलट त्यांना सरकारी आदेशानुसारच कंत्राटी पद्धीतवर नियुक्त केले जाणार आहे.
या पदांची नियुक्ती कशी करावी याबाबत दिवंगत माजी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांची समिती नेमली होती. या समितीने काही चांगल्या शिफारशी केल्या होत्या. मात्र याला केराची टोपली दाखविण्यात आल्याची खंत मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव प्रशांत रेडीज यांनी व्यक्त केली.
शाळेचे मुख्य घटक शिपाई वा चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मानधनावर काम करायला लागले तर चांगले कर्मचारी मिळणार नाहीत, असेही ते म्हणाले.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
