टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
आपल्या गावाला कोणत्या प्रवर्गाचा सरपंच लाभणार इथपासून तर आरक्षण सोडत निघाल्यावर निवडणूक लढवायची की नाही हे ठरवू असे नियोजन असलेल्यांचे मनसुबे उधळले गेले आहेत.
ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण निघण्यापूर्वीच सोलापूर जिल्ह्यातील 658 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला. त्यामुळे धांदल उडालेल्या पॅनेलप्रमुखांना शासनाच्या ग्रामविकास खात्याने आता आणखीन एक धक्का दिला असून, 16 डिसेंबर रोजी होणारे सरपंचपदाचे आरक्षण चक्क निवडणुकीनंतर करण्याचे फर्मान सोडले आहे.
त्यामुळे आता राजकीय पक्षप्रमुख, पॅनेलप्रमुखांसह सर्वच इच्छुक उमेदवारांना देव पाण्यात ठेवून निवडणूक लढवावी
लागणार आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील 658 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला असला तरी या गावच्या सरपंचपदाचे आरक्षण अद्याप निघालेले नाही.
जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने 16 डिसेंबर रोजी या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम घेण्याच्या सूचना तहसीलदारांना दिल्या होत्या. तोपर्यंत ग्रामविकास विभागाने एक परिपत्रक जारी केले.
यामध्ये ज्या जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाची आरक्षण सोडत अद्याप झालेली नाही, त्यांनी 15 जानेवारीनंतर आरक्षण जाहीर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका म्हणजे अंधारात तीर मारण्याची वेळ पॅनलप्रमुखांवर आली आहे.
यापूर्वी निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होण्यापूर्वीच सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर केले जात होते. त्यानुसार विविध राजकीय पक्षांचे पॅनल ठरले जात होते. तसेच सरपंचपदाचा संभाव्य उमेदवार गृहित धरुन निवडणुका लढल्या जात होत्या.
मात्र सोलापूर जिल्ह्यासह राज्यातील इतर काही जिल्ह्यातील सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम कोरोना संसर्गामुळे वेळेत होऊ शकला नाही. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील 658 ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची आरक्षण सोडत बुधवार, 16 डिसेंबर रोजी आयोजित करण्यात आली होती.
भावी सरपंचाचे डोळे या आरक्षण सोडतीकडे लागले होते. आता ही सोडत होण्यापूर्वीच शासनाच्या ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव एल.एस.माळी यांनी एक परिपत्रक जारी केले आहे.
यामध्ये राज्यातील ज्या-ज्या जिल्ह्यांमध्ये अद्याप सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही, त्याठिकाणी नियोजित ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतर 15 जानेवारी रोजी आरक्षण सोडत घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
त्यामुळे जिल्ह्यात राजकीय वर्तुळात खळबळ सुरू झाली असून संभाव्य सरपंच कोण असणार, हे कोणालाच माहीत नसताना निवडणुका लढायच्या कशा, असा सवाल आता राजकीय पक्षांनी उपस्थित केला आहे.
प्रशासनाचा हा हलगर्जीपणा असून निवडणुकीनंतर आरक्षण म्हणजे वराती मागून घोडे, असाच प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे याचा निवडणुकीच्या मतदानावरही परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
संभाव्य सरपंच कोण आहे, हे या परिपत्रकामुळे अधांतरीच राहणार असल्याने इच्छुकांचा उत्साहही कमी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाचे आरक्षण : गुरव
सरपंचपदाचे आरक्षण सोडत काढण्याचा कार्यक्रम शासनाचीच जबाबदारी आहे. जिल्ह्यातील सरपंचपद आरक्षण सोडत 16 डिसेंबर रोजी ठेवण्यात आली होती. मात्र, नुकतेच ग्रामविकास खात्याचे पत्र आले असून, ही आरक्षण सोडत आता 15 जानेवारीनंतर घेण्याच्या सूचना केल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांनी दिली.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
