मंगळवेढा टाईम्स न्युज नेटवर्क ।
रिझर्व्ह बँकेने सोलापूरच्या समर्थ सहकारी बँकेवर निर्बंध घातले असून, लेखी पूर्वपरवानगीशिवाय कर्ज मंजुरी देता येणार नसल्याचे म्हटले आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या पत्रकानुसार बैंकिंग नियमन अधिनियम, १९४९ मधील कलम ३५ अच्या उपकलम (१) सह कलम ५६ अंतर्गत बँकेस निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेची लेखी पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कोणतेही कर्ज अथवा आगाऊ रक्कम मंजूर करणे किंवा नूतनीकरण करता येणार नाही, कोणतीही गुंतवणूक करणे, निधी कर्जरूपाने घेणे, नवीन ठेवी स्वीकारणे किंवा इतर कोणतीही देयता निर्माण करणे,
देयकांची पूर्तता अथवा इतर कोणत्याही कारणास्तव कोणतेही भरणे करणे किंवा भरण्यास सहमती देणे, कोणत्याही तडजोडी अथवा करारामध्ये प्रवेश करणे किंवा बँकेच्या कोणत्याही मालमत्तेची विक्री, हस्तांतरण अथवा इतर कोणत्याही प्रकारे विल्हेवाट लावणे या गोष्टी आरबीआयच्या निर्देशांनुसारच केल्या जाऊ शकतात.
बँकेच्या सध्याच्या तरलता स्थितीचा विचार करून, बँकेस बचत खाते, चालू खाते किंवा ठेवीदाराच्या इतर कोणत्याही खात्यातून रक्कम काढण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
मात्र, बँकेस ठेवींविरुद्ध कर्जाची समायोजन (सेट ऑफ) करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. बँकेस काही अटीनुसार आवश्यक खर्च करता येतील त्यात कर्मचारी वेतन, भाडे, वीजबिल इत्यादी करण्यास परवानगी आहे.
बंधने लवकरच हटतील व बँक पुन्हा नव्या जोमाने प्रगती करील
रिझर्व्ह बँकेने तांत्रिक कारणास्तव काही बंधने घालून व्यवहार तूर्त थांबविले आहेत. वास्तविकतः बँकेने गेल्या तीन महिन्यांत लक्षणीय प्रगती केली आहे. भांडवल दुपटीने वाढले असून, ठेवींमध्ये वाढ झाली आहे.
बँकेचे संचालक मंडळ व अधिकारी आरबीआयच्या संपर्कात आहेत. ही बंधने लवकरच हटतील व बँक पुन्हा नव्या जोमाने प्रगती करील. कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, संयम पाळावा आणि सहकार्य करावे.- दिलीप अत्रे, अध्यक्ष, समर्थ सहकारी बँक
संचालकांकडून ठोस प्रयत्न नाहीत
आरबीआयने बँकेच्या संचालक मंडळ आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाशी बँकेच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी संवाद साधला होता. तथापि, बँकेने पर्यवेक्षणाशी संबंधित मुद्द्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न न केल्याने हे निर्देश देण्यात येत असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे.
ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींवर पाच लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंतची ठेव विमा दावा रक्कम ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ मार्फत मिळण्याचा अधिकार आहे.
हा दावा अधिनियम, १९६१ अंतर्गत लागू होणाऱ्या तरतुदींनुसार, ठेवीदारांच्या संमतीपत्र सादरीकरण आणि आवश्यक पडताळणी केल्यानंतर देण्यात येईल, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – 9970766262
“मंगळवेढा टाईम्स”च्या बातम्या मिळविण्यासाठी 9970766262 हा नंबर तुमच्या व्हॉट्सऍपवर ग्रुपवर ऍड करून फक्त एक मेसेज करा.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी Mangalwedha Times वर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट मंगळवेढा टाईम्स.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
