मोठी बातमी! राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द; नेमकं काय कारण? कायदा काय सांगतो

टीम मंगळवेढा टाईम्स ।

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बद्दल वक्तव्य केल्यानंतर सुरत न्यायालयाने त्यांना काल दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली.

याचे पडसाद आज उमटले असून राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. याबाबत कायद्यात नेमकी काय तरतूद आहे. बघुया.

मानहानीच्या प्रकरणात राहुल गांधी दोषी

मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर आणि दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. यानंतर राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली. गिजरातमधील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवल्याच्या निषेधार्थ गांधींचा काँग्रेस पक्ष शुक्रवारी रस्त्यावर उतरणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे

कायदा काय सांगतो?

1951 च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, “कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेल्या आणि दोन वर्षांपेक्षा जास्त कारावासाची शिक्षा झालेल्या” कोणत्याही राजकारण्याला अपात्र ठरवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

कोणत्याही गुन्ह्यासाठी खासदार आणि आमदारांना कोणत्याही परिस्थितीत 2 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाली असेल, तर त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात येतं.

ही अपात्रता दोषी ठरल्याच्या तारखेपासून लागू करण्यात येते.औपचारिक अपात्रतेचा आदेश मात्र संसदेच्या खालच्या सभागृहाच्या सचिवालयाने पास केला पाहिजे ज्याचे गांधी सदस्य आहेत. एवढेच नाही तर शिक्षेचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर ते लोकप्रतिनिधी सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यासही अपात्र असतात.

राहुल गांधी निवडणूक लढवू शकणार?

राहुल गांधींना 2024 मध्ये होणारी लोकसभा निवडणूक लढवता येणार नाही अशी शक्यता आहे. जर निवडणुकीपूर्वी उच्च न्यायालयाने त्यांची शिक्षा निलंबित केली नाही किंवा ती रद्द केली नाही.

राहुल गांधींना अपात्रता कशी टाळता येईल?

अपात्रता टाळण्यासाठी, दोषी ठरलेल्या संसद सदस्याला उच्च न्यायालयाकडून शिक्षा स्थगित करण्याचा आदेश मिळवावा लागतो. संसदेकडुन औपचारिक अपात्रतेचा आदेश पारित करण्यापूर्वी अशा प्रकारचे निलंबन किंवा निर्दोष मुक्तता मिळवण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा देत नाही.

अपात्रता देखील रद्द केली जाऊ शकते आणि जर दोषी ठरविण्यास स्थगिती दिली किंवा रद्द केली गेली आणि जागेसाठी नवीन निवडणूक घेणे बाकी असेल तर लोक प्रतिनिधीला संसदेत पुनर्स्थापित केले जाऊ शकते.(स्रोत;नवराष्ट्र)