मंगळवेढा टाईम्स न्युज नेटवर्क ।
राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरवताना सादर केलेल्या अहवालाला मुंबई हायकोर्टात याचिकाकर्त्यांनी काल आक्षेप घेतला होता. मराठा समाजाला आरक्षणदेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही तर केंद्र सरकारला आहे.
राज्य सरकारने आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत घटनेचे उल्लंघन केल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला आहे. मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून तसा कायदा संमत केला आहे.
मात्र या कायद्यामुळे मराठ्यांना आरक्षण मिळाले असून आरक्षण अवैध असल्याचा दावा करत हायकोर्टात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या एकत्रित याचिकांवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या पूर्णपीठासमोर काल सुनावणी घेण्यात आली.
त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, सामाजिक, शैक्षणिक निकषावर दिलेले आरक्षण आणि जातीय निकषावर दिलेले आरक्षण वेगवेगळे आहेत.
मुळात केंद्र सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार असताना राज्य सरकारने समाजाला सरसकट आरक्षण दिले आहे. त्यातही 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे त्यामुळे हे आरक्षण वैध नसल्याचा दावा ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी केला आहे.
वेळेअभावी याप्रकरणावरील युक्तिवाद अपूर्ण राहिल्याने न्यायालयाने सुनावणी 17 जानेवारी पर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – 9970766262
“मंगळवेढा टाईम्स”च्या बातम्या मिळविण्यासाठी 9970766262 हा नंबर तुमच्या व्हॉट्सऍपवर ग्रुपवर ऍड करून फक्त एक मेसेज करा.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी Mangalwedha Times वर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट मंगळवेढा टाईम्स.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
