टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
कोयना प्रकल्पातील ६ हजार १५८ बोगस खातेदारांना सोलापूर ,सातारा रायगड येथे जमीन वाटप झाल्याचे उघड झाल्याचे स्पष्ट झाले होते.
याबाबत याची गंभीरपणे दखल घेत मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ९ नोव्हेंबरला मंत्रालयात बैठक लावली असून अतिरिक्त व डबल वाटप झालेली जमीन सरकार जमा हाेणार आहे.
या निर्णयामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. कोयना धरणातील बाधित प्रकल्पग्रस्तांची संकलन यादी तब्बल साडे सहा दशकानंतर शासनाने तयार केली आहे.
या महाशिल्पासाठी सातारा जिल्ह्यातील पाटण, जावळी, महाबळेश्वर या तीन तालुक्यातील ९८ गावातील १८७ गावठाणातील ९ हजार ८०० खातेदार शासन दरबारी नोंदले गेले होते.
तर अनेक पात्र खातेदार पात्र असूनही अपात्र राहिले आहेत. कोयना धरणासाठी त्याग करणारे धरणग्रस्त अद्याप वंचितच आहेत.
श्रमिक मुक्ती दलाच्या माध्यमातून सात वर्षापासुन कोयना पूत्राचा न्याय हक्काचा लढा सुरूच आहे.
३० ऑक्टोबर पर्यंत प्रकल्पग्रस्तांची संकलन यादी जाहीर करण्यात यावी असे आदेश शासनाने निर्गमित केले होते.
मुदत संपल्याबरोबर सातारा जिल्हा प्रशासनाने कोयना प्रकल्पग्रस्त खातेदारांना जादा वाटप केलेली जमीन काढून घेण्याची प्रक्रिया एक नोव्हेंबरपासून चालू केली आहे.
ज्या खातेदारांना दुबार व अतिरिक्त जमिनीचे वाटप झाले आहे. त्या खातेदारांना सातारा जिल्हाधिकारी यांच्या वतीने डबल व अतिरिक्त वाटप झालेली जमीन परत करावी अन्यथा त्यांच्या विरोधात फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याचे नोटीस दिल्यामुळे
सोलापूर सह पाच जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे.
मंगळवेढा, पंढरपूर, मोहोळ, उत्तर सोलापूर तालुक्यातही मोठया प्रमाणावर बोगस खातेदाराच्या नावे जमीन वाटप करण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत.
या गंभीर प्रकरणांची दखल घेत मंत्रालयात ९ नोव्हेंबर रोजी मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ही तातडीची बैठक आयोजित केली आहे. डबल व अतिरिक्त वाटप झालेली जमीन सरकार जमा करण्यात येणार आहे.(स्रोत:लोकमत)
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
