लोकसंख्या नियंत्रणासाठी ‘दोन अपत्यांची अट’ आता कालबाह्य: सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐतिहासिक निरीक्षण; २००३ च्या निकालाचा फेरविचार होणार

मंगळवेढा टाईम्स न्युज नेटवर्क ।

दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविणारे कायदे आता कालबाह्य झाले आहेत, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदविले.

भारताचा प्रजनन दर ३.० वरून घसरून १.९ वर आला आहे. त्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येची भीती दाखवून नागरिकांच्या लोकशाही अधिकारांवर मर्यादा घालण्याची गरज उरलेली नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या संदर्भातील २००३ च्या निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठविण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

प्रजननाचा अधिकारही मूलभूत!

२००३ मध्ये ‘जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य’ प्रकरणात दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना पंचायत निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला होता. मात्र, आता या निकालाचा फेरविचार आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने म्हटले.

अपत्य जन्माला घालण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा घटनेच्या कलम २१ अंतर्गत मिळालेल्या जीवन आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा भाग आहे. अपत्यांच्या संख्येवरून नागरिकांना राजकीय प्रतिनिधित्वापासून वंचित ठेवणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

महाराष्ट्रातील सरपंचपदाच्या प्रकरणातून मुद्दा ऐरणीवर

महाराष्ट्रातील मंगला भीमराव इंगळे यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदविली. काकोडा ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी त्यांची निवड झाली होती. मात्र, त्यांना दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असल्याने निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविले होते.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ २ मधील कलम १४ (१) (जे-१) नुसार त्यांची निवड रद्द केली होती. या निर्णयाला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च

न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती देत अपीलकर्त्यांना सरपंचपदावर कायम राहण्याची परवानगी दिली होती. हा अंतरिम आदेश अंतिम निर्णय होईपर्यंत कायम राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मोठ्या खंडपीठाकडे प्रकरण

बदलत्या लोकसंख्यात्मक वास्तवाशी सुसंगत धोरणे आखण्याची गरज असल्याचे खंडपीठाने म्हटले. या प्रकरणाच्या फेरविचारासाठी योग्य खंडपीठ स्थापन करण्याचा निर्णय सरन्यायाधीश घेतील.

…तर वृद्धांची संख्या वाढेल

२.१ हा प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर मानला जातो. भारताचा प्रजनन दर प्रतिस्थापन दरापेक्षा कमी झाला आहे. त्यामुळे आगामी काळात वृद्धांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.

दर २.१ पेक्षा जास्त असल्यास काय? : देशाची एकूण लोकसंख्या वेगाने वाढते (उदा. १९७०-८० च्या दशकात भारताचा जननदर ४ ते ५ च्या आसपास होता, ज्यामुळे लोकसंख्येचा विस्फोट झाला).

दर २.१ च्या आसपास असल्यास ? :

जन्म घेणाऱ्यांची संख्या आणि मृत्यू पावणाऱ्यांची संख्या यामध्ये नैसर्गिक समतोल निर्माण होतो.

दर २.१ पेक्षा कमी असल्यास काय? :

जुन्या पिढीची जागा घेण्यासाठी पुरेशी मुले जन्माला येत नाहीत. सुरुवातीला लोकसंख्या वाढताना दिसते, कारण जुनी पिढी अजून जिवंत असते, पण हळूहळू तरुण वर्ग कमी होऊन वृद्धांची संख्या वाढते.

चीनच्या अनुभवातून धडा घेण्याचा सल्ला

सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी चीनच्या धोरणाचा दाखला दिला. चीनने कठोर ‘एक अपत्य धोरण’ राबवल्यामुळे तेथे कार्यक्षम तरुणांची टंचाई निर्माण झाली. परिणामी, चीनला २०१५ मध्ये दोन अपत्यांना आणि २०२१ मध्ये तीन अपत्यांना परवानगी द्यावी लागली, तसेच आर्थिक प्रोत्साहनेही जाहीर करावी लागली. भारतानेही भविष्यातील लोकसंख्या संतुलनाचा विचार करूनच कायदेशीर बंधने निश्चित करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – 9970766262

“मंगळवेढा टाईम्स“च्या बातम्या मिळविण्यासाठी 9970766262 हा नंबर तुमच्या व्हॉट्सऍपवर ग्रुपवर ऍड करून फक्त एक मेसेज करा.

मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी Mangalwedha Times वर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट मंगळवेढा टाईम्स.