मंगळवेढा टाईम्स न्युज नेटवर्क।
राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने शेतकरी आणि घरकूल लाभार्थ्यांसाठी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा फायदाच होणार आहे.
घरकूल लाभार्थी आणि शेतकऱ्यांना स्वतःची विहीर बांधण्यासाठी, शेततळे तयार करण्यासाठी किंवा शेत पाणंद रस्ता तयार करण्यासाठी माती आणि खडीची गरज असते.
यासाठी पैसेही खर्च करावे लागतात. परंतु, आता हीच माती आणि खडी म्हणजेच गौण खनिज रॉयल्टी फ्री मिळणार आहे. महसूल विभागाने याबाबत निर्णय घेतला असून शासन निर्णय जारी केला आहे.
राज्यात गावतळी, पाझरतलाव, बंधाऱ्यातील गाळ आणि माती शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात वापरली तर त्यांना रॉयल्टी आणि अर्जफ फी आकारू नये. शेतकऱ्यांना स्वखर्चाने गाळ, माती घेऊन जाण्यास परवानगी द्यावी असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
महामार्गांएवढेच शेत पाणंद रस्ते सुद्धा महत्वाचे आहेत. त्यामुळे पाणंद रस्ते तयार करण्यावर सरकारचा भर आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना मदतही केली जाते. आता सरकारने निर्णय घेत शेतकऱ्यांचे काम आणखी सोपे केले आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कोणत्याही योजनेतून गावतळी, शेततळी, शेतविहीरी, पाझरतलाव, गावनाले, महसुली नाले, बंधारे बांधकाम, मामा तलाव, लघुसिंचन तलावांचे खोलाकरण,
सरळीकरण तसेच पूरहानी थांबवण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या खोलीकरण योजनेंतर्गत निघणारी माती, दगड, मुरुम, मातीयुक्त रेती या गौण खनिजांना शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे.
राज्य शासनामार्फत राबवण्यात येत असलेली मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत पाणंद रस्ते योजना, विविध घरकुल लाभार्थी, शेतकऱ्यांना स्वतःची विहीर बांधणे, संबंधित ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि अन्य सरकारी बांधकामांसाठी गौण खनिज रॉयल्टी फ्री उपलब्ध होईल.
तसेच घरकुल लाभार्थी आणि शेतकऱ्यांना स्वतःची विहीर बांधण्यासाठी तसेच शेततळे बांधण्यासाठी व शेत पाणंद रस्त्यासाठी सदर गौण खनिजाचा वापर करत आल्यास कोणतेही शुल्क अथवा स्वामित्वधन (रॉयल्टी) आकारण्यात येणार नाही.
ठेकेदाराकडून रॉयल्टी होणार वसूल
संबंधित ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि अन्य बांधकामांत रॉयल्टी बांधकामाच्या मूळ अंदाजपत्रकात असल्याने या बांधकामांसाठी गौण खनिज वापरण्यास हरकत नाही. मात्र यासाठी संबंधित कार्यकारी यंत्रणांनी ठेकेदाराच्या बिलातून रॉयल्टी वसूल होत आहे याची खात्री करावी अशा सूचना तहसीलदारांना दिल्या आहेत.
शासकीय बांधकामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या गौण खनिजासाठी तहसीलदार यांनी झिरो रॉयल्टी द्यावी पण रॉयल्टीची रक्कम ठेकेदाराच्या बिलातून वसूल केली आहे की नाही याची खात्री करावी असेही या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – 9970766262
“मंगळवेढा टाईम्स“च्या बातम्या मिळविण्यासाठी 9970766262 हा नंबर तुमच्या व्हॉट्सऍपवर ग्रुपवर ऍड करून फक्त एक मेसेज करा.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी Mangalwedha Times वर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट मंगळवेढा टाईम्स
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
