टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
लोकसभा निवडणुकीचा निकाल ४ जूनला लागल्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी महायुतीकडून हालचाली सुरू झाल्या असल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे.
शिवाय ओबीसी आरक्षणासंदर्भात जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी असून, त्यात निकाल येण्याची दाट शक्यता त्यामुळे ऑगस्ट अखेर सप्टेंबर महिन्यात राज्यभरातील महापालिका, जिल्हा परिषदेसह पंचायत समितीच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची दाट शक्यता आहे.
तसे झाल्यास महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणूक लढवण्यासाठी – इच्छुक असलेल्यांना पुन्हा मिळणार असून, ते निवडणुकीच्या तयारीला लागतील.
आधी कोरोनाचे निमित्त, मग प्रभाग पद्धतीत बदल, नंतर सत्ताबदल, पुन्हा प्रभाग पद्धतीत बदल, त्यातच ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आणि त्यावरून सुरू असलेली न्यायालयीन लढाई. यामुळे गेल्या चार ते साडेचार वर्षांपासून महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सातत्याने लांबणीवर पडत आहेत.
महापालिका किंवा जिल्हा परिषदेमध्ये पदाधिकारीच नसल्याने नागरिकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्या त्या भागातील विकासकामांवरही त्याचा मोठा परिणाम झाल्याचे जाणवत आहे.
महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात सत्तेवर असताना जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचे नवीन गट आणि गणांची रचना झाली होती. त्याचबरोबर महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची तयारीही बऱ्यापैकी पूर्ण करण्यात आली होती. यामध्ये कोल्हापूर महापालिकेची प्रभागरचना करण्यात आली.
याचबरोबर आरक्षण सोडतीची प्रक्रियाही तीन वेळा करण्यात आली. त्यानंतर कोविडमुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या. कोविडचा कालावधी संपल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून न्यायालयात हे प्रकरण पोहोचल्याने अजूनही राज्यभरातील महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, तसेच नगरपरिषदेच्या निवडणुका प्रलंबित पडल्या आहेत.
ओबीसी आरक्षण, प्रभागरचना आणि वाढलेली गट, गण व सदस्यांची संख्या अशा तीन मुद्द्यांवरून न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. दोन वर्षांपासून त्यावर सुनावणी सुरू आहे. जुलै महिन्यात पुन्हा याप्रकरणी सुनावणी होणार असून, त्यामध्ये अंतिम निर्णय होण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
दरम्यान, राजकीय स्थितीचा अंदाज घेत राज्यात सत्तेवर असलेल्या महायुती सरकारनेही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी फारसा रस दाखवला नाही.
परिणामी, कोल्हापूर महापालिका, जिल्हा परिषदेसह राज्यभरातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. परिणामी, कोल्हापूर महापालिकेत गेल्या पावणेचार वर्षांपासून प्रशासकराज सुरू आहे. राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषदांमध्ये कमी-अधिक कालावधीसाठी प्रशासकांच्या हातात कारभार आहे.
ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सभागृहाची मुदत २०२० मध्ये संपली आहे. त्याठिकाणी निवडणुकाच झालेल्या नाहीत. त्यामुळे किमान दोन वर्षांपासून ते चार वर्षांपर्यंतचा हा कालावधी आहे. निवडणुकाच होत नसल्याने इच्छुकांनीही आपली मोर्चेबांधणी थांबवली असून, त्यांनी आपापल्या नेत्यांकडे निवडणुका लवकरात लवकर घेण्यासाठी साकडेच घातले आहे.
परिणामी, लोकांचा विचार करून नाही तर कार्यकर्त्यांच्या आग्रहाखातर तरी विधानसभेपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी आता महायुतीकडून सुरू असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
