तुमची डेडलाईन आम्हाला मान्य नाही; मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर मनोज जरांगे आक्रमक

टीम मंगळवेढा टाईम्स ।

मराठा आरक्षणावर सविस्तर भूमिका मांडली. यावेळी त्यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. मराठा आरक्षणासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा मराठा आरक्षणासाठीचा अहवाल पुढच्या महिन्यापर्यंत येईल.

त्यानंतर फेब्रुवारीत मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन घेतलं जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. एकनाथ शिंदे यांच्या या भूमिकेवर मनोज जरांगे पाटील यांनी सविस्तर भूमिका मांडली.

यावेळी त्यांनी सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला. सरकारला मराठा आरक्षणासाठी 24 डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती. सरकारने 24 डिसेंबरपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं. नाहीतर 24 डिसेंबरनंतर आम्ही आंदोलन पुकारु, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.

“मराठ्यांचे 1967 साल आधीचे जे पुरावे आहेत, 54 लाख लोकांच्या नोंदी मिळाल्या आहेत, त्याबाबतचा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.

54 लाख मराठ्यांच्या रक्ताच्या नातेवाईकांना कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जाईल. दुसरा त्यांनी उल्लेख केलाय की, मागासवर्ग आयोगाचा महिन्याभरात अहवाल येणार आहे, मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल दिला जाईल आणि ते आरक्षण दिलं जाईल. आमचं म्हणणं असं आहे की, तो अहवाल फेब्रुवारीत येणार की कधी येणार ते आम्हाला माहिती नाही.

पण आम्ही 24 डिसेंबरपर्यंतचा वेळ सरकारने घेतला आहे, वरचा अहवाल टिकणार की नाही, ती मागणी आम्ही केलेली नाही. ते आरक्षण टिकणारं नाही कारण 50 टक्क्यांच्या पुढे आरक्षण जाईल. त्यामुळे मराठ्यांचा पुन्हा घात होईल.

त्यापेक्षा 24 डिसेंबरच्या आत महाराष्ट्रातील सगळ्या मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं. तुमची डेडलाईन आम्हाला मान्य नाही. तुम्ही ठरल्याप्रमाणे 24 डिसेंबरपर्यंत आरक्षण द्यावं. याची आम्ही वाट बघतोय. तुम्ही आरक्षण नाही दिलं तर आंदोलन पुकारु”, अशी भूमिका मनोज जरांगे यांनी मांडली.

‘कोणत्या नातेवाईकांना कुणबी प्रमाणपत्र देणार हे स्पष्ट करा’

“मागासवर्ग आयोगाचे फक्त आदेश लागणार आहेत, अहवालाची आवश्यकता नाही. ज्या नोंदी मिळाल्या आहेत, त्या नोंदींचे जात पडताळणीसाठी आदेश लागणार आहेत. अहवाल म्हणजे काय, तुम्हाला सुप्रीम कोर्टात मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध करण्यासाठी तो अहवाल लागणार आहे.

कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अहवालाची आवश्यकता नाही तर आदेशाची आहे. 1967 च्या पू्वी कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत त्यांच्या नातेवाईकांना द्यावे, असा निर्णय झाल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. कोणत्या नातेवाईकांना द्यावे याबाबत अट असेल तर ती तुम्ही स्पष्ट म्हणणं आवश्यक असेल. अट नाही तर आदेशाची आवश्यकता आहे. रक्ताचं नातं ग्राह्य दाखवलं नसेल तर कायदा पारित करावा लागेल. फेब्रुवारीपर्यंच आम्हााल वाट बघयाची आवश्यकता नाही”, असं मनोज जरांगे म्हणाले.

’24 डिसेंबरपर्यंत राहिलेलं

“सरकारने आम्हाला दिलेल्या शब्दांपैकी 50 टक्के सरकारने पाळली आहेत. सरकारमध्ये आज खरेपणा दिसून आला. 1967 च्या आधीचे नोंद सापडल्या. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या त्याच्या रक्ताच्या नातेवाईकांना आरक्षण दिलं जाईल अशी भूमिका सरकारने घेतली. त्यामुळे 24 डिसेंबरपर्यंत राहिलेलं आरक्षणही त्यांनी द्यावं.

सरकार शंभर टक्के मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण देईल. नाही दिलं तर फेब्रुवारीच्या शब्दावर सांगू की, 24 डिसेंबरनंतर आम्हाला आंदोलन करावं लागेल”, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

“एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सरकारने 1967 च्या आधी ज्यांच्या नोंदी कुणबी म्हणून आढळ्या आहेत त्यांच्या नातलगांना किंवा रक्ताच्या नातेवाईकांना कशाच्या आधारावर लाभ देणार आहेत, किंवा निकष काय ठेवणार आहेत, कायदा पारित करणार आहेत का? याचं उत्तर अपेक्षित आहे. तुम्हाला नातलगांना अटी लावायचा असेल तर कायदा पारित करावा लागेल. तो कायदा सरकारने 24 डिसेंबरच्या आत करावा”, असं आवाहन मनोज जरांगे यांनी केलं.