टीम मंगळवेढा टाईम्स।
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील वातावरण तापलं आहे. मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी शिंदे सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंत वेळ दिला आहे. त्याआधीच सरकारला निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
यापार्श्वभूमीवर एक मोठी अपडेट समोर येत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार स्वतंत्र कायदा करणार असल्याची माहिती सामच्या सूत्रांनी दिली आहे.
आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन मराठा आणि ओबीसी समूदायामध्ये तेढ निर्माण झाले आहे. मनोज जरांगे यांनी ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. ओबीसी नेत्यांनी याला विरोध केला आहे. त्यामुळे सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे.
अशा परिस्थिती सरकारने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता EBC च्या धर्तीवर मराठा आरक्षणाचा नवा कायदा आणण्याची सरकारने तयारी सुरु केली आहे.
नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनामध्ये यासंबंधी कायदा आणला जाण्याची दाट शक्यता आहे. मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी होत आहे. मराठा-कुणबी नोंदी राज्यभरात आढळून येत आहेत.
त्यामुळे ओबीसी समाजात असुरक्षितेची भावना निर्माण झाल्याचं बोललं जातं. त्यामुळे ओबीसी आणि मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी सरकारने तोडगा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलंय. की ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण देण्यात येईल.
ओबीसी समाजाने मनात कोणताही संभ्रम ठेवू नये. त्यांच्या आरक्षणाला धक्का लावला जाणार नाही, असा शब्द शिंदे यांनी दिला होता. त्यानुसार आता कायदा करुन स्वतंत्रपणे मराठा समाजारा आरक्षण देण्यासाठी सरकारने कंबर कसल्याचे समजते.(स्रोत:सकाळ)
अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – 9970766262
“मंगळवेढा टाईम्स“च्या बातम्या मिळविण्यासाठी 9970766262 हा नंबर तुमच्या व्हॉट्सऍपवर ग्रुपवर ऍड करून फक्त एक मेसेज करा.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी Mangalwedha Times वर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट मंगळवेढा टाईम्स.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
