टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
तृतीयपंथीयांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. पोलीस भरतीत आता तृतीयपंथीयांसाठीही संधी मिळणार आहे.
तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय ठेवण्यास तयारी असल्याची माहिती राज्य सरकारची मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली. त्यानंतर आता न्यायालयाने सरकारला नियमावली सुधारण्याचे आदेश दिले आहेत.
फेब्रुवारी 2023 पर्यंत राज्य सरकार पोलीस भरतीत तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र नियमावली बनवणार आहे. तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय ठेवण्यास सरकारची तयारी मुंबई उच्च न्यायालयाने तृतीयपंथीयांसाठी व्यक्तीच्या नियुक्तीबाबत नियम न बनवल्याबद्दल राज्य सरकारला गुरुवारी फटकारले होतं.
त्यानंतर पोलीस कॉन्स्टेबल पदासाठी तृतीयपंथी अर्ज करू शकतात. तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय ठेवण्यास तयारी असल्याची माहिती राज्य सरकारने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली.
यासोबतच तृतीयपंथी शारीरिक चाचणीशी संबंधित निकषांशी संबंधित नियम फेब्रुवारी 2023 पर्यंत तयार केले जातील. या प्रकरणाबाबत सरकार गाढ झोपेत असून ते मागे पडल्याचे दिसते, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत म्हटलं होतं.
पोलीस खात्यातील भरतीमध्ये तृतीयपंथीयांसाठी तरतूद करण्याबाबत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (MAT) दिलेल्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
फेब्रुवारी 2023 पर्यंत जारी होणार नियमावली
या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
यादरम्यान राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी म्हणाले की, राज्य सरकारने सरकारी भरतीसाठी तयार केलेल्या वेबसाइटमध्ये बदल केला जाईल आणि वेबसाइटमध्ये लिंग म्हणून तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय दिला जाईल.
याशिवाय तृतीयपंथीयांसाठी पोलीस हवालदाराची दोन पदे रिक्त ठेवण्यात येणार आहेत. पोलीस खात्यातील भरतीसाठी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख 15 डिसेंबर 2022 आहे. 13 डिसेंबरपर्यंत वेबसाइटवर तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय उपलब्ध करण्यात येईल.
नियमावलीत सुधारणा करण्यात आल्यानंतर तृतीयपंथीयांची शारीरिक चाचणी केली जाईल. त्यानंतर लेखी परीक्षा घेण्यात येईल.
राज्याचे महाधिवक्ता कुंभकोणी यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनंतर, न्यायलयाने राज्य सरकारला 28 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत तृतीयपंथीयांसाठी नियमावली तयार करण्यास सांगितलं आहे आणि त्यानंतर त्यांची शारीरिक चाचणी आणि लेखी चाचणी घेण्यास सांगितलं आहे.
खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, मॅटमधील याचिकाकर्ते त्यांचा अर्ज थेट (ऑफलाइन) दाखल सादर करू शकतात.
अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – 9970766262
“मंगळवेढा टाईम्स”च्या बातम्या मिळविण्यासाठी 9970766262 हा नंबर तुमच्या व्हॉट्सऍपवर ग्रुपवर ऍड करून फक्त एक मेसेज करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
