टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अल्पसंख्यांक विकासमंत्री नबाव मलिक यांना आज ईडीने अटक केल्यानंतर विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश आर.एन. रोकडे यांनी त्यांना आठ दिवसांची कोठडी सुनावली.
ईडी कार्यालयातून बाहेर आल्यानंतर मलिक यांनी ‘नही झुकेंगे और भी लढेंगे, सबको एक्सपोज कर देंगे’ अशी प्रतिक्रिया दिली. अटक झाल्यानंतर नबाव मलिक यांना मेडिकलसाठी जे.जे. रुग्णालयात नेण्यात आले आणि तिथून त्यांना ईडीच्या स्पेशल कोर्टात हजर करण्यात आले. इथे त्यांच्या कोठडीसाठी जोरदार युक्तिवाद झाले.
खुद्द मलिक यांनी मला कोणतेही समन्स नव्हत, मला जबरदस्तीने येथे आणलयं, असा दावा न्यायालयात केला. मलिक यांनी गॅंगस्टर दाऊद इब्राहीमची बहीण हसीना पारकरला मालमत्तेसाठी पैसे दिले.
पारकरने ते इब्राहीमला दिले, असा दावा करत हे ‘टेरर फंडिंग’ असल्याचा युक्तिवाद केला. हा व्यवहार 1996 मध्ये झाला होता.
न्यायालयात नेमकं काय झालं?
कुर्ला परिसरातील गोवावाला कंपांऊड येथील जागा मलिक यांनी गॅंगस्टर दाऊद इब्राहीम याच्याशी संबंधित व्यक्तींकडून घेतल्याचा दावा ईडीचे वकील अनिलसिंह यांनी केला.
दाऊदची बहीण हसीना पारकर हिचा या प्रकरणाशी संबंध असल्याचे अनिलसिंह यांनी सांगितले. तिचा भाऊ इक्बाल याला ईडीने दोन दिवसांपूर्वीच अटक केली आहे. मुनिरा आणि मुरियम यांची ही वडिलोपार्जित मालमत्ता होती. वडिलांच्या निधनानंतर त्यांचीच यावर मालकी होती.
हसीन पारकरशी संबंधित सलीम पटेल याला या मालमत्तेमधील भाडेकरू काढण्याचे अधिकार देण्यात आलेले होते. मालमत्ता विकण्याची पाॅवर ऑफ अॅटर्नी त्याच्याकडे नव्हती. या व्यवहारात १९९३ च्या बाॅम्बस्फोटातील दोषी सरदारखान हा सुद्धा सहभागी होता.
ही मालमत्ता मलिक यांच्या एका कंपनीला सलीम पटेल मार्फत विकण्यात आली. मूळ मालक असलेल्या मुनिरा यांना एक रुपयाही मिळाला नसल्याचे ईडीकडून सांगण्यात आले. हा संपूर्ण व्यवहार 55 लाख रुपयांचा असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
५५ लाख रुपये मिळाल्यानंतर हसीन पारकरने ही मालमत्ता मलिकांकडे हस्तांतरीत केली. या मालमत्तेची किंमत सुमारे साडेतीन कोटी रुपये होती. पण ती ५५ लाख रुपयांना खरेदी करण्यात आली. ही मालमत्ता आता त्यांना विकसित करायची आहे.
ही मालमत्ता मलिकांना कागदोपत्री विकणारा सलीम पटेल हा हसीना पारकरचा हस्तक होता. हसीना पारकरकडून पैसे दाऊद इब्राहीमला गेले. या साऱ्या बाबींचा आणखी तपास करायचा असल्याने मलिक यांना १४ दिवसांच्या कोठडीची मागणी ईडीने केली.
बचावाच्या युक्तिवादात काय झाले?
मलिक यांचे वकिल अमित देसाई यांनी कोठडीस तीव्र विरोध केला. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाॅंडरिंग (PMLA) हा कठोर कायदा आहे. हा कायदा येण्यापूर्वी सहा वर्षे आधी म्हणजे 1996 मध्ये झालेल्या पाॅवर ऑफ अॅटर्नीचा उल्लेख ईडीकडून केला जात आहे.
फौजदारी कायद्यात पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कारवाई करता येत नाही. तुम्ही वीस वर्षांनी जागे व्हाल आणि 14 दिवसांची पोलिस कोठडी मागाल, हे बरोबर नाही. या प्रकरणात गॅंगस्टर दाऊतविरोधात FIR कोणी पाहिलेला नाही. मलिक यांची दाऊद इब्राहीमशी लिंक असल्याच्या आरोपात तथ्य नाही. महाविकास आघाडीचा नेता राष्ट्रविरोधी कारवायांत सहभागी असल्याचे दाखवून द्यायचे आहे. त्यासाठी हा सारा खटाटोप सुरू आहे, असा युक्तिवाद देसाई यांनी केला.
ज्या सलीम पटेलच्या आधारावर ईडी आरोप करत आहेत. या नावाच्या दोन व्यक्ती आहेत. एक सलीम पटेल याचा मृत्यू झाला आहे आणि दुसरा जिवंत आहे असा युक्तिवाद देसाईंनी केला. एक सलीम पटेल उर्फ फ्रूट आहे जो छोटा शकिलचा नातेवाईक आहे. ज्या सलीम पटेलकडून प्राॅपर्टी विकत घेतली आहे तो वेगळा आहे.
नवाब मलिकांना अडकवण्यासाठी हे सारे तयार केले आहे. ईडीने रिमांड रिपोर्टमध्ये एका ठिकाणी नवाब मलिक यांनी प्राॅपर्टी हसीना पारकरकडून विकत घेतली असे म्हटलं आहे. दुसरीकडे नवाब मलिक यांनी प्राॅपर्टी मुनिरा प्लंबरकडून विकत घेतल्याचं लिहिलं आहे.
ही दोन्ही वाक्ये कुठेही मेळ खात नाहीत. मुनिराची मालमत्ता सलीम पटेलने पाॅवर ऑफ अॅटर्नीद्वारे विकल्याचे म्हटले आहे. मग सलीम पटेलविरुद्ध आधी गुन्हा दाखल झाला आहे का, असा सवाल देसाई यांनी विचारला. उलट मग या ठिकाणी मलीक यांचीच फसवणूक झाली आहे.
ज्याला अधिकार नव्हते त्याने मालमत्ता त्यांना विकली. या ठिकाणी मूळचा गुन्हा कुठे दाखल झाला आहे? तुम्ही (मुनिरा यांनी) सलीम पटेल याला भाडे घेण्याचे अधिकार दिले होते. त्याने ती जमीन विकली. तुम्ही वीस वर्षानंतर जाग्या झाल्या आहात.
तुम्हाला गेली 15 वर्षे भाडे मिळाले नाही. तरी तुम्ही काही केले नाही. 2022 मध्ये तुम्ही गुन्हा कोणाविरोधात दाखल करता तर मलिक यांच्याविरोधात. या केसमध्ये इतर कोणावरही गुन्हा अद्याप दाखल झालेला नाही. महत्वाचे म्हणजे हसीन पारकरचा भाऊ इक्बाल कासकरला दुसऱ्या गुन्ह्यात अटक झाली आहे, अशा विसंगती देसाई यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या.
अमित देसाई यांनी रिमांड रिपोर्टमधील भाषेला जोरदार आक्षेप घेतला. ईडीने `टेरर फंडिंग` (दहशतवादाला मदतीसाठीची रक्कम) असा उल्लेख केला होता. अशा भाषेवर न्यायालयाने निर्बंध आणायला हवेत. तुम्ही पुरावे दाखवा आणि खुशाल त्यांना शिक्षा करा. पण केवळ अशी वाक्ये उच्चारू नका.
तुम्ही सकाळी अटक करता आणि संध्याकाळी टेरर फंडिग म्हणता? हा रिमांड रिपोर्ट म्हणजे हिंदी चित्रपटाचे स्क्रिप्ट आहे काय? हा चित्रपट नाही. हे न्यायालय आहे, असे देसाई यांनी आक्रमकपणे सांगितले.
पीएमएलए (PMLA) हा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होत नाही, असे अनेक न्यायालयीन निवाड्यांत सांगितले आहे. रिमांड रिपोर्टमध्ये मलिक हे पीएमएलए कायद्यानुसार दोषी असल्याचा उल्लेख होता. `दोषी` या शब्दाला देसाई यांनी आक्षेप घेतला.
न्यायालयांत आरोपीचा गुन्हा सिद्ध व्हायला अनेक वर्षे लागतात आणि येथे ईडीचे अधिकारी मलिक हे थेट दोषी म्हणून जाहीर करतात. मलिक हे सातत्याने गेली काही वर्षे निवडून येत आहेत. आपण कोणाला निवडून देत आहोत, हे लोकांना माहीत असते. हा देश नियमांमुळे टिकून राहिला आहे. मलिक यांना अटक करताना सर्व नियमांचे उल्लंघन झाले आहे.
ते विद्यमान मंत्री आहेत. त्यांना मागतील ती कागदपत्रे ते देऊ शकतात. त्यांना अटक करून काय उपयोग होणार आहे? दाखल केलेला गुन्हा आणि त्यांचा संबंधही नाही, असा युक्तिवाद देसाई यांनी केला. (स्रोत:सरकारनामा)
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
