मंगळवेढा टाइम्स न्यूज नेटवर्क ।
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर आज सुप्रीम कोर्टानं अंतिम निकाल जाहीर केला. यामध्ये १६ आमदारांवरील अपात्रतेचा मुद्दा निकाली निघाला असून एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
यामुळं उद्धव ठाकरे गटाला मोठा झटका बसला आहे. तत्कालीन पीठासीन अधिकारी नरहरी झिरवाळ यांनी दिलेला निर्णय हा बेकायदा असल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे
गेली ११ महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात प्रदीर्घ सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी युक्तीवाद करण्यात आला. यानंतर १६ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गट, शिंदे गट आणि राज्यपालांच्या वतीने वकिलांनी जोरकसपणे बाजू मांडली.
या निकालावर राज्यातल्या शिंदे सरकारच्या भवितव्यावरही या निर्णयाचा परिणाम होणार असल्यामुळे त्याच्याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं होतं.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल आज (ता. ११) जाहीर झाला. यामध्ये न्यायालयाने म्हटले की ” मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेनी नेमलेले व्हिप भरत गोगावले बेकायदेशीर आहे. असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
त्यामुळे शिंदे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या ४० आमदारांनी बंड करत गुवाहाटी गाठले आणि तेथून महाराष्ट्रात परत येत सरकार स्थापन केले.
दरम्यानच्या काळात बऱ्याच घडामोडी घडल्या. शिवसेना ठाकरे गटाने 16 आमदारांना व्हिप पाळला नाही, म्हणून विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी या आमदारांना नोटीस बजावली होती. त्या नोटिशीच्या विरोधात १६ आमदार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.
सुरुवातील 2 न्यायाधीशांच्या समोर आणि त्यानंतर माजी सरन्यायाधीश व्ही. एन. रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. कृष्ण मुरारी आणि न्या.हिमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे ११ जुलै २०२२ पासून सुनावणी झाली.
याच खंडपीठाने हे प्रकरण पाच सदस्यांच्या घटनापीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला. विद्यमान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली न्या. हिमा कोहली, न्या. एम आर शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. पी नरसिंहा या पाच सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करण्यात आले होते.
या घटनापीठाच्या स्थापनेनंतर खऱ्या अर्थाने सुनावणीला सुरुवात झाली होती. ता. १४ फेब्रुवारीपासून दोन्ही बाजूकडून युक्तीवाद करण्यास सुरूवात झाली. दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद १२ दिवस, ४८ तास झाला. यातील पहिले ३ दिवस प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे द्यायचे की नाही यावर युक्तिवाद करण्यात आला होता.
व्हीप हा राजकीय पक्षाचं नसतो
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकारमधून पाठिंबा काढला असं कोणत्याही पत्रात म्हटलं नव्हतं. व्हीप हा राजकीय पक्षाचा पाळला जातो. दहाव्या सुचीत याबाबत महत्त्वाचं भाष्य केलंय. व्हीप हा गटनेत्याचा नाही तर राजकीय पक्षाचा पाळला जातो.
सरकार अल्पमतात आहे असं होत नाही
दहाव्या शेड्यूल अंतर्गत विभाजनाचा बचाव आता उपलब्ध नाही. आमदारांच्या जीवाला धोका असणे म्हणजे सरकार अल्पमतात आहे असा अर्थ होत नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
