मंगळवेढा टाईम्स न्युज नेटवर्क ।
राज्यातील धार्मिक आणि धर्मादाय संस्थांकडे असलेल्या देवस्थान इनाम जमिनींबाबत राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार, राज्यभरातील साडेचार लाख हेक्टरहून अधिक देवस्थान इनाम जमिनी आता त्या जमिनी कसणाऱ्या पुजारी, वहिवाटदार आणि मिरासदार यांच्या नावे करण्यात येणार आहेत. यासाठी राज्य सरकार ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा’ आणण्याच्या तयारीत आहे.
राजे-महाराजांच्या काळातील इनाम जमिनींचा प्रश्न मार्गी लागणार
राजे-महाराजांच्या काळात मंदिरांचे व्यवस्थापन आणि धार्मिक कार्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात जमिनी इनाम म्हणून देण्यात आल्या होत्या. विशेषतः कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात देवदेवता, मठ आणि मंदिरांच्या नावावर लाखो एकर जमीन आहे. अनेक वर्षांपासून या जमिनी शेतकरी किंवा कुळांकडून कसल्या जात असल्या तरी त्यांची मालकी संबंधित शेतकऱ्यांच्या नावावर नव्हती. तसेच या जमिनींचे हस्तांतरणही शक्य नव्हते.
पावसाळी अधिवेशनात कायदा आणण्याची तयारी
देवस्थान जमिनींच्या मालकीसंदर्भातील वाद मिटवण्यासाठी महसूल विभागाने नवीन धोरण तयार केले आहे. त्याअंतर्गत ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा’ आगामी पावसाळी अधिवेशनात मांडला जाणार आहे. या कायद्याच्या प्रारूपावर जनतेकडून हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या असून, ५ जूनपर्यंत नागरिकांना आपले आक्षेप नोंदविता येणार आहेत.
वहिवाटदारांना कायमस्वरूपी मालकी हक्क
प्रस्तावित कायद्यानुसार धार्मिक किंवा धर्मादाय संस्थांकडे असलेली इनामे खालसा करण्यात येतील. त्यानंतर संबंधित जमिनी पुजारी, वहिवाटदार किंवा मिरासदार यांच्या कायमस्वरूपी मालकीच्या केल्या जाणार आहेत. यासाठी संबंधितांकडून रेडीरेकनर दरानुसार मूल्य आकारले जाणार असून ही रक्कम संबंधित देवस्थान संस्थेला दिली जाणार आहे.
गावठाणातील घरांसाठी जमीन मोफत
सरकारच्या प्रस्तावित धोरणात गावठाण भागात घरासाठी वापरल्या जाणाऱ्या देवस्थान जमिनींबाबत मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. अशा जमिनी संबंधितांना मोफत मालकी हक्काने देण्यात येणार आहेत. मात्र इतर प्रकारच्या जमिनींसाठी रेडीरेकनरप्रमाणे शुल्क भरावे लागणार आहे.
कमाल जमीन धारण कायद्याचे पालन बंधनकारक
देवस्थान जमिनी वहिवाटदारांच्या नावे करताना त्या भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये समाविष्ट केल्या जाणार आहेत. मात्र एखाद्या वहिवाटदाराकडे कमाल जमीन धारण कायद्यानुसार निश्चित मर्यादेपेक्षा अधिक जमीन असल्यास अतिरिक्त जमीन सरकारजमा करण्यात येणार आहे.
बेकायदेशीर कब्जांवर कारवाईचा इशारा
राज्यात अनेक ठिकाणी देवस्थान जमिनींवर बेकायदेशीर कब्जा आणि हस्तांतरण झाल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आहेत. प्रस्तावित कायद्यानुसार अशा जमिनी ताब्यातून काढून घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, १ जानेवारी २०११ पूर्वी झालेले अतिक्रमण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशीनंतर दंड आकारून नियमित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांची जुनी मागणी पूर्ण होण्याची शक्यता
देवस्थान इनाम जमिनी अनेक वर्षांपासून कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावावर कराव्यात, अशी मागणी सातत्याने होत होती. राज्य सरकारच्या नव्या धोरणामुळे लाखो शेतकरी आणि वहिवाटदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – 9970766262
“मंगळवेढा टाईम्स”च्या बातम्या मिळविण्यासाठी 9970766262 हा नंबर तुमच्या व्हॉट्सऍपवर ग्रुपवर ऍड करून फक्त एक मेसेज करा.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी Mangalwedha Times वर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट मंगळवेढा टाईम्स.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
