टीम मंगळवेढा टाईम्स न्यूज नेटवर्किंग । मुंबई
राज्यात बालविवाह रोखण्यासाठी राजस्थानच्या धर्तीवर लग्नपत्रिकेवर वर-वधूची जन्मतारीख छापणे बंधनकारक करावे, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने शासनाला केली आहे. त्याच्या अंमलबजावणीचे संकेत महिला व बालविकासमंत्री अदिती तटकरेंनी दिले.
अतुल भातखळकर, धनंजय मुंडे आदींच्या प्रश्नावर लेखी उत्तरात महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी म्हटले आहे की, राजस्थान बालविवाह रोखण्यासाठी काय करते याचा अभ्यास करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनांचा अहवाल मागवण्यात आला आहे.
दरम्यान, १८ वर्षांपेक्षा कमी वयात विवाह झालेल्या मुलींचे जिल्हानिहाय प्रमाण परभणी ४८ टक्के, बीड ४३.७, धुळे: ४०.५, सोलापूर : ४०.३, हिंगोली ३७.१, धाराशिव ३६.६, असे असल्याची माहिती या प्रश्नात देण्यात आली.
प्र.: या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होईल?
उत्तर: यात जन्मतारीख तपासणीची प्राथमिक जबाबदारी प्रिंटिंग प्रेस व्यावसायिक आणि मंगल कार्यालय मालकांवर असेल. तर अंतिम देखरेख ग्रामसेवक व बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांवर असेल. यात दुर्गम भागात जन्मतारखेचे बनावट पुरावे सादर केले जाण्याची मोठी व्यावहारिक अडचण येऊ शकते.
राजस्थानात तोंडी निमंत्रण, डिजिटल कार्डची पळवाट शोधली गेली. प्र.ः खोटी जन्मतारीख छापणे कसे रोखता येईल? उत्तर केवळ पत्रिकेवर जन्मतारीख छापल्याने फसवणूक पूर्णपणे रोखता येणार नाही, कारण बनावट
कशी होऊ शकेल या निर्णयाची अंमलबजावणी?
कागदपत्रांच्या आधारे खोटी तारीख छापली जाऊ शकते. यासाठी लग्नपत्रिका मंजुरीला थेट डिजिटल मॅरेज रजिस्ट्रेशन पोर्टलशी जोडणे आवश्यक आहे. प्र. नव्या निर्णवाल्या उल्लंघनावर काय कारवाई होईल? उत्तर महाराष्ट्रात सध्या मुलीचे वय ८ आणि मुलाचे वय २१ वषपिक्षा कमी असल्यास गुन्हा दाखल होतो.
राजस्थानचा निर्णय महाराष्ट्रात अमलात आल्यास विवाह लावणारे धार्मिक व्यक्ती, आई-वडील, पत्रिका छापणाऱ्यावर एफआयआर दाखल होऊ शकतो. या गुन्ह्यासाठी कायद्यात २ वर्षांपर्यंतचा सश्रम कारावास आणि १ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची कठोर तरतूद आहे.
प्र: बालविकास कार्यकर्त्यांचे वाबद्दल काय मत आहे?
उत्तरः केवळ छापील पत्रिकेवर अवलंबून न राहता अधिकृत जन्म दाखला अनिवार्य करून स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेचे उत्तरदायित्व निश्चित करावे लागेल. वयाचा अधिकृत पुरावा थेट सरकारच्या विवाह नोंदणी पोर्टलशी लिंक करणे बंधनकारक केले पाहिजे,
प्रश्न ५ः हा निर्णय कशा पद्धतीने अमलात येऊ शकतो? उत्तरः महिला व बालविकास विभाग, विधी व न्याय विभाग आणि ग्रामविकास विभागाच्या अभिप्रायानंतर कॅबिनेट मंजुरी मिळेल. मग त्याचे शासन निर्णयात रूपांतर होऊन अंमलबजावणी सुरू होईल.
अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – 9970766262
“मंगळवेढा टाईम्स“च्या बातम्या मिळविण्यासाठी 9970766262 हा नंबर तुमच्या व्हॉट्सऍपवर ग्रुपवर ऍड करून फक्त एक मेसेज करा.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी Mangalwedha Times वर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट मंगळवेढा टाईम्स.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
