कामाची बातमी! सोलापूर जिल्ह्यातील ११ तालुकास्तरावर सेतू कार्यालय सुरू होणार; ई-निविदा प्रक्रिया सुरू

मंगळवेढा टाईम्स न्युज नेटवर्क।

विविध दाखले देणारे सेतू सुविधा केंद्र पुन्हा चालू करण्यात येणार असून, याबाबत ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील ११ तालुकास्तरावर सेतू कार्यालय सुरू होणार असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी शमा पवार यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

एप्रिल २०१८ पासून जिल्ह्यातील ११ तालुकास्तरावर सेतू सुविधा केंद्रे चालविण्याचा ठेका इन्फोटेक लि. अहमदाबाद या कंपनीला देण्यात आला होता.

१९ जानेवारी २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार १९ जानेवारी २०२२ पर्यंत सेतू सुविधा केंद्र चालविण्याचा ठेका देण्यात आला होता. २०२२ मध्ये कंपनीला देण्यात आलेली मुदत आली होती. संपृष्टात आली होती. त्यानंतर पुन्हा एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात आली होती.

ती मुदत ३१ मार्च २०२३ रोजी संपृष्टात आली. सेतू सुविधा केंद्र बंद करण्यास जिल्हा सेतू समितीच्या सदस्यांनी मान्यता दिल्याने १ एप्रिल २०२३ रोजी पासून सेवा बंद करण्यात आली होती.

सध्या १० व १२ वी परीक्षांचा चालविण्यासाठी निकाल जाहीर झाला आहे. उतीर्ण झालेल्या विद्यार्थाना पुढील शैक्षणिक प्रवेशाकरीता जातीचा दाखला, उत्पन्न दाखला, नॉन क्रिमीलेअर, रहिवास दाखला आदी विविध दाखल्यांची आवश्यकता असते.

लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत विविध शासकीय विभागांच्या एकूण ५१२ अधिसूचित सेवा एकाच ठिकाणी ऑनलाईन स्वरुपात देण्याचे निर्देश आहेत. त्यामुळे २९ मे २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सेतू सुविधा केंद्र सुरू करण्याची मान्यता दिली आहे.

११ तालुका स्तरावर आपले सरकार सेवा केंद्र (सेतू सुविधा केंद्र) कंत्राटदार अशासकीय संस्था नियुक्तीसाठी ई-निविदा प्रक्रिया करण्यात येत आहे. त्यामुळे लवकरच सेतू सुविधा सुरू होणार आहे.

सर्व्हर डाऊन, पालक हैराण

■ सध्या ११ वी प्रवेशासाठी लगबग सुरू आहे. आवश्यक कागदपत्रांसाठी पालकांची धावपळ होत आहे. महा-ई-सेवा केंद्रात लोकांची गर्दी होत आहे. मात्र, अनेकांना वेळेत दाखले मिळत नाहीत. अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी केलेले दाखले सर्व्हर डाऊन असल्यामुळे मिळत नाहीत.

प्रवेशाची अंतिम मुदत आणि दाखले देण्यात येणाऱ्या तारखा यांचा मेळ घालताना पालकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. सध्या जिल्ह्यातील सर्वच महा-ई-सेवा केंद्रावर दाखल्यांचा लोड येत आहे. त्यामुळे दाखले वेळेत मिळत नाहीत.