टीम मंगळवेढा टाईम्स।
देशभरात आजपासून नागरिकत्व सुधारणा कायदा अर्थात CAA कायदा आजपासून लागू झाला आहे. याचं नोटिफिकेशन केंद्र सरकारनं काढलं आहे. लोकसभा निवडणुकीचा तोंडावर मोदी सरकारनं हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
विशेष म्हणजे पाच वर्षांपूर्वीच संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सीएएचा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनंतर लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजप सरकारकडून सीएए कायद्याची अंमलबजावणी होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
सरकारने सीएए कायद्याची अधिसूचना जारी केली आहे. विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी याबाबतचे संकेत दिले होते. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशभरातील नागरिकांना संबोधित करणार आहेत. त्याआधी सीएए कायद्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे मोदी आपल्या संबोधनातून काय बोलणार? याबाबत देशभरातील नागरिकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.
CAA अर्थात नागरिकत्व सुधारणा कायदा काय आहे?
CAA अर्थात नागरिकत्व सुधारणा कायदामध्ये 3 देशांमधील अल्पसंख्यांकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील अल्पसंख्यांकानां नागरिकत्व देण्याबाबत हा कायदा आहे. धार्मिक छळामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून पळ काढलेल्यांना भारतात नागरिकत्व मिळेल, अशी या कायद्यात तरतूद आहे.
हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, खिश्चन आणि शीख या 6 धार्मिक अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्व देण्याचा प्रयत्न या कायद्यातून करण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीत भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्ष राहणं आवश्यक आहे. मात्र नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे ही अट शिथिल होऊन 6 वर्षांवर येणार आहे.
विरोधकांचा सीएए कायद्याला विरोध
पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्यांना भारताचं कायमस्वरुपी नागरिकत्व दिलं जाणार आहे. यामध्ये हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, खिश्चन आणि शीख समाजाच्या नागरिकांचा समावेश असणार आहे. पण या कायद्यात मुस्लिम समाजाचा समावेश नाही. त्यामुळे हा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात आहे.
देशातील नागरिकांचं नागरिकत्व धोक्यात आणणारा आहे, असा आरोप काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांच्याकडून वारंवार करण्यात आलाय. त्यांच्याकडून या कायद्याला सातत्याने विरोध करण्यात आला आहे.
सीएए कायद्याचा अर्थ?
CAA म्हणजे नागरिकत्त्व सुधारणा कायदा होय. या कायद्यामध्ये तीन देशातील अल्पसंख्यांकांना भारतीय नागरिकत्त्व देण्याची तरतूद आहे. पाकिस्तान बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान अशा तीन देशांचा यामध्ये समावेश आहे. धार्मिक छळामुळे पाकिस्तान बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून पळ काढलेल्या देशातील अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्त्व देण्यात येणार आहे.
सहा धार्मिक अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्त्व
नागरिकत्त्व सुधारणा कायद्यामध्ये हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी ख्रिश्चन आणि शीख या सहा धार्मिक अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्त्व देण्याचा प्रयत्न आहे. याआधी भारताचं नागरिकत्त्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतामध्ये किमान 11 वर्षे राहणं आवश्यक होतं. पण नागरिकत्त्व सुधारणा विधेयकामुळे आता ही अट शिथिल करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार आता 6 वर्षे इतकी अट करण्यात आली आहे.
CAA कायद्याला विरोधकांचा का आहे विरोध?
या कायद्यानुसार पाकिस्तान बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशातील अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्त्व मिळणार आहे. यामध्ये हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी ख्रिश्चन आणि शीख या धार्मिक अल्पसंख्यांकांया समावेश आहे.
मात्र मुस्लिम धर्माचा यामध्ये समावेश नसल्याने विरोधकांकडून या कायद्याला विरोध केला जात आहे. काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस या पक्षांनी या कायद्याला कडाडूव विरोध केला आहे. मुस्लिम समाजाच्या विरोधात हा कायदा असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
