मंगळवेढा टाईम्स वृत्तसेवा । तालुक्याच्या दुष्काळी भागातील जनतेमधून ३५ गावांच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा निकाली काढावा,अशी मागणी नागरिकांनी आ. प्रशांत परिचारक यांच्याकडे मागणी केली होती.या मागणीचा विचार करून त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना समक्ष भेटून लेखी पत्राद्वारे मागणी केली आहे.
मंगळवेढा तालुका हा दुष्काळी विषयक असल्यामुळे पाणी मिळणे गरजेचे केलेल्या आहे. या भागातील नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते.तालुक्यातील ३५ गावच्या उपसा सिंचन ही योजना पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना राज्यपालांकडून ५३० कोटी ४ लाख खर्चाच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता दिली होती. दरम्यान,या योजनेस पर्यावरण मान्यता प्राप्त न झाल्यामुळे महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाने ऑक्टोबर २०१५ मध्ये प्रशासकीय मान्यतेला स्थगिती दिली.
प्राधिकरणाच्या अधिनियमानुसार दिलेली मान्यता पुनर्स्थापित होईपर्यंत प्रकल्पाचे कोणतेही काम अथवा त्यावर कोणताही खर्च करू नये,असे निर्देश दिले गेले.त्यानंतर प्राधिकरणाने डिसेंबर २०१७ मध्ये हा प्रकल्प एकात्मिक जल आराखड्यात समाविष्ट करण्यास आणि वन,पर्यावरण विषयक मान्यतेच्या अधिन स्थगित गरजेचे केलेल्या मान्यतेला पुन्हा मान्यता दिली.त्यानंतर २७ जून २०१८ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उपसा सिंचन योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. अनेक अर्थसंकल्पामध्ये या निधीबाबत कोणतीही तरतूद केली गेली नाही.जर या प्रकल्पास निधी दिल्यास दुष्काळी जनतेला याचा लाभ होणार असल्याचे आ.परिचारक यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
जगभरातील लाखो वाचक असलेले सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वाधिक लोकप्रिय व विश्वासार्ह न्यूज पोर्टल www.mangalwedhatimes.in
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.

बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज