मंगळवेढा टाईम्स न्युज नेटवर्किंग ।
दोन पेक्षा अधिक अपत्य असलेल्या सरपंचांना अपात्र ठरविले जाते. राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. त्या विरोधात गावच्या कारभाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे.
या संदर्भात सरपंच महासंघाने राज्य शासनाकडे आणि ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडे पाठपुरावा केला आहे. या अटीमुळे अनेक सरपंचांची पदे रद्द झाली आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर राजकीय अन्याय झाल्याची भावना आहे.
यासंदर्भात सरपंच महासंघ लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे. शासनाच्या या निर्णयाला आव्हान दिले जाईल. हा निर्णय ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांवर अन्याय करणारा असल्याचे महासंघाचे संस्थापक विवेक ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
या संदर्भात राजस्थान, तेलंगणा, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, तेलंगणा या राज्यांमध्ये स्थानिक सामाजिक परिस्थिती विचारात घेऊन या निर्णयाला यापूर्वीच स्थगिती देण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 कलम 14 -1 (K 1) अन्वये दोन पेक्षा अधिक अपत्य असलेल्या सरपंचांना अपात्र ठरविणारा कायदा संमत करण्यात आला आहे.
या कायद्याविरोधात मंगला भीमराव इंगळे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहे. या याचिकेत सरपंच महासंघ सह अर्जदार होणार आहे. त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
ग्रामीण भागात असंतोष
राज्यातील अनेक सरपंच तसेच ग्रामीण भागातील कार्यकर्ते पात्रता असूनही सरपंच पदाची निवडणूक लढवू शकत नाही.
हा त्यांच्यावर अन्याय आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात राजकीय आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आहे. हा असंतोष याचिकेच्या माध्यमातून व्यक्त होणार आहे. ग्रामीण राजकारणाला वेगळे वळण देणारा हा निर्णय आहे.
अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सअँप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील नंबर तुमच्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा – 9970766262
“मंगळवेढा टाईम्स“च्या बातम्या मिळविण्यासाठी 9970766262 हा नंबर तुमच्या व्हॉट्सऍपवर ग्रुपवर ऍड करून फक्त एक मेसेज करा.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी Mangalwedha Times वर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट मंगळवेढा टाईम्स.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
