मंगळवेढा टाईम्स न्युज नेटवर्क ।
लिंगायत समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यभरात लोकप्रतिनिधी, विविध संघटनेच्या माध्यमातून केली जात होती.
या मागणीची दखल घेत राज्य शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वतीने नुकतीच ९ ऑगस्ट क्रांती दिनाचे औचित्य साधून जगत् ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ उपकंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे.
आता या महामंडळाच्या अध्यक्षपदी, तसेच अशासकीय सदस्यपदी कोणाची निवड होणार याकडे लक्ष लागले आहे. इतर महामंडळाप्रमाणे या महामंडळाच्या निवडी या भिजत घोंगडे ठरणार का, असा प्रश्न आत्ताच विचारला जात आहे.
हे महामंडळ महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाची उपकंपनी या नावाने संबोधले जाणार असून, या उपकंपनीचे कामकाज हे ओबीसी विकास महामंडळाकडून चालवण्यात येणार आहे.
याचे मुखयालय मुंबई येथे असून, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी महामंडळात या महामंडळाची कार्यालये राहणार मुख्यालय आहेत. महामंडळाच्या संचालक सर्व मंडळावर अध्यक्ष व उपाध्यक्षसह तीन अशासकीय सदस्य व चार शासकीय सदस्यांची नेमणूक होणार आहे.
यात शासन नियुक्त पदाधिकारी अध्यक्ष, शासन नियुक्त पदाधिकारी उपाध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव ओबीसी बहुजन कल्याण विभाग, सहसचिव ओबीसी बहुजन कल्याण विभाग मंत्रालय, संचालक ओबीसी कल्याण संचालनालय, व्यवस्थापकीय संचालक ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळ आणि ३ शासकीय सदस्य अशी नऊ जणांची कार्यकारिणी राहणार आहे.
महामंडळाची स्थापना केली ही आनंदाची गोष्ट
शासनाने अखेर महामंडळाची स्थापना केली ही आनंदाची गोष्ट आहे. परंतु शासनाने तत्काळ अंमलबजावणी करावी. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अशासकीय सदस्याच्या निवडी कराव्यात. निधी उपलब्ध करावा. तरुणांना कर्ज पुरवठा करावा. इतर महामंडळाप्रमाणे या महामंडळाची अवस्था होऊ नये, ही अपेक्षा.- विजयकुमार हत्तुरे, समन्वयक, अखिल भारतीय लिंगायत – समन्वय समिती
अशा आहेत योजना
इतर महामंडळाप्रमाणे महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळालासुद्धा २० टक्के बीज भांडवल योजना, १ लाखापर्यंत थेट कर्ज योजना, वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा, गट कर्ज व्याज परतावा योजना (१० ते ५० लाख), शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना, कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना, महिला स्वयंसहायता व्याज परतावा योजना असून याकरिता ५० कोटी भाग भांडवलाची तरतूद करण्यात आली आहे.
शासनाने महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना केली असली, तरी जिल्हानिहाय स्वतंत्र कार्यालय मनुष्यबळ याची उपलब्धता अद्याप केलेली नाही. तूर्त तरी ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातूनच व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने या मंडळाचा कारभार हाकला जाणार आहे. वास्तविक पाहता ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाकडेच अतिशय कमी स्टाफ आहे. एका व्यवस्थापकाकडे पाच पाच जिल्हे आहेत.
मुख्यालयातील पदांना मान्यता
महामंडळाच्या कामकाजाकरिता मुख्यालयासाठी १५ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. यात महाव्यवस्थापक १, उपमहाव्यवस्थापक १, मुख्य वित्तीय १ अध्यक्षांचे खासगी सचिव १, सहायक महाव्यवस्थापक २. लेखापाल २, लिपीक टंकलेखक ४, चालक १, शिपाई २ अशा १५ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे.(स्रोत:पुण्यनगरी)
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
