मंगळवेढा टाइम्स न्यूज नेटवर्क ।
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दोन गट पडल्यानंतर राज्यातील राजकीय घडामोडींना अधिक वेग आले आहे. आगामी निवडणुकांची अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरी सर्वच पक्षांची लगबग सुरू झाले आहे.
आता खुद्द राज्य निवडणूक आयोगानेच एकप्रकारे निवडणूक लागण्याचे संकेतच दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबर-ऑक्टोबरदरम्या लागण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
मागील अनेक दिवसांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका या रखडले गेले होते. राज्य निवडणूक आयोगाच्या राजपत्रामध्ये या निवडणुकीचा उल्लेख केला गेला आहे. यामुळे लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा धुरळा उडण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
या वर्षाच्या सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्याच्या दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या निवडणुकींचा उल्लेख राज्य निवडणूक आयोगाच्या राजपत्रातमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका आणि पोटनिवडणुकायासाठी मतदार याद्या अंतिम करण्यासाठी अधिसूचना काढण्यात येईल, असा उल्लेखही यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यात 26 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा आणि 207 नगरपालिका, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. याव्यतिरिक्त 92 नगरपरिषदांमधल्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाचाही मुद्दा अद्याप प्रलंबित आहे.
सुप्रीम कोर्टात यासंदर्भात गेल्या कित्येक महिन्यांपासून सुनावण्या सुरु आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या आधी कोरोनामुळे, नंतर ओबीसी राजकीय आरक्षणामुळे आणि सत्तांतरामुळे रखडल्याचं दिसत आहे.
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, त्यापूर्वी 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने त्यावर आक्षेप घेण्यात आला. 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमध्येही हेच आरक्षण लागू करावं, अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती.
तसेच महाविकास आघाडीच्या काळात तयार करण्यात आलेली वॉर्डरचना बदलण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला होता. या निर्णयालाही सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होत. या बाबत सुनावण्या सुरु असल्याने गेल्या अनेक दिवसांपासून निवडणुका रखडल्या होत्या.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या एका आदेशानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कालावधी मुदत संपल्यानंतर जास्तीत जास्त सहा महिन्यांपर्यंत लांबवता येऊ शकतो. त्यानंतर निवडणुका घ्याव्याच लागतात. मात्र आता गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिकेच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. त्यामुळे कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे.
राजपत्रात केला उल्लेख
राज्य निवडणूक आयोगाच्या राजपत्रात निवडणुकीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यात सप्टेंबर-ऑक्टोबरदरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आयोगाच्या राजपत्रात उल्लेख आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकींसाठी मतदार याद्या तयार करण्यासाठी अधिसूचित करण्यात येत असल्याचा देखील पत्रात उल्लेख केला आहे.
हे परिपत्रक सोशल मीडियावरसुद्धा व्हायरल झाले आहे. ५ जुलै २०२३ रोजी काढलेले हे परिपत्रक आहे. याआधी सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाने पावसाळानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे म्हटले होते.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
