टीम मंगळवेढा टाईम्स ।
महाविकास आघाडी सरकारने उद्याच म्हणजे गुरुवारीच बहुमत चाचणीला सामोर जावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
दि.११ जुलै राेजी बंडखाेर आमदारांवरील हाेणार्या कारवाईही ही पुढील सुनावणीवेळी ग्राह्य धरली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान आज संध्याकाळी 9.30 च्या सुमारास जनतेशी संवाद साधणार आहेत, यामध्ये ते कोणते मुद्दे मांडणार आहेत सर्व महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.
आता उद्या सकाळी ११ वाजता महाविकास आघाडीला बहुमत चाचणीला सामाेरे जावे लागणार आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांनी गुरुवारी महाराष्ट्र सरकारला बहुमत चाचणीला सामोरे जावे, असे आदेश दिले होते.
या विरोधात शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जे. बी.पारदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल साडेतीन तास युक्तीवाद
सुनील प्रभु यांच्या याचिकेवर सायंकाळी पाच वाजता सुनावणी सुरु झाली. तब्बल साडेतीन तास दोन्ही बाजुने युक्तीवाद झाला. यानंतर रात्री ९ वाजता निकाल दिला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सुरुवातीला सुनील प्रभु यांच्या वतीने ॲड. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी तर शिंदे गटाच्या वतीने ॲड. नीरज किशन कौल यांनी युक्तीवाद केला. तर राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल यांनी बाजू मांडली.
बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयानंतरच बहुमत चाचणी घ्यावी : ॲड. सिंघवी
सुनील प्रभू यांच्या वतीने अभिषेक मुन सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला. राज्यपालांच्या पत्रावर त्यांनी आक्षेप घेतला. राज्यपालांचे पत्र हे एक दिवस आधीच सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. ही पूर्वतयारी होती का. बंडखोर आमदारांबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही.
पात्र उमेदवारांनाच मतदानावेळी संधी देणे आवश्यक आहे. सध्या पात्र कोण आणि अपात्र कोण हेच स्पष्ट झालेले नाही. आम्हाला पुरेसा वेळ दिलेला नाही. विधानसभा उपाध्यक्षांचा बंडखोर आमदारांसंदर्भातील निर्णय होत नाही तोपर्यंत बहुमताबाबत कोणताही निर्णय घेवू नये, अशी विनंतीही त्यांनी केली.
राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्रावर ३४ आमदारांच्या स्वाक्षरी
या वेळी खंडपीठाने सवाल केला की, आमदारांच्या अपात्रतेच्या सर्व प्रक्रियावर काय परिणाम होईल, असा सवाल यावेळी खंडपीठाने केला. अपात्र असणार्या उमेदवारांनी मतदान केले आणि उद्या विधानसभा उपाध्यक्षांनी त्याला अपात्र ठरवले तर त्यांचे मतच वैध ठरणार नाही. ही प्रक्रियाच लोकशाहीविरोधी ठरेल.
यावेळी सिंघवी यांनी राज्यपालांना पाठविण्यात आलेले पहिल्या पत्रावर ३४ आमदारांच्या स्वाक्षरीचे पत्र होते. पक्षांतर बंदी कायदान्वये दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता आहे.
बंडखोर आमदारांनी पक्षाचे सदस्यत्व सोडले नसले तरी त्यांचे कृत्य हे पक्ष सोडला, असे म्हणण्यास भाग पडते. त्यामुळे अपात्र आमदारांबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांनी निर्णय घेतल्यानंतर बहुमत चाचणी घेण्यात यावी, अशी मागणी केली.
काही आमदारांना कोरोनाची लागण झाली आहे. काही जण विदेशात आहेत. त्यामुळे बहुमत चाचणी थांबवावी, अशी मागणी आम्ही मागील सुनावणीवेळीच केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने याची दखल घेतली जाईल, असे म्हटले होते, असेही सिंघवी यांनी यावेळी सांगितले.
असे समजूया की, सरकारला जाणीव झाली की आपण बहुमत गमावत आहोत. अशावेळी जे सरकारचा पाठिंबा काढून घेणार आहेत त्यांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेवू शकतात.
अशा वेळी बहुमत चाचणीसाठी राज्यपालांनी वाट पाहावी की, त्यांना कलम १७४ कलमान्यवये असणारा अधिकाराचा वापर करावा, हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो, असे निरीक्षणही खंडपीठाने यावेळी नोंदवले.
बहुमत चाचणीसाठी एवढी घाईगडबड कशासाठी?
बंडखोर आमदारांच्या अपात्र प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात तहकूब करण्यात आली आहे. कोरोनामधून राज्यपाल नुकतेच बरे झाले आहेत. यानंतर तत्काळ राज्यपालांना विरोधी पक्ष नेते भेटले.
या भेटीनंतर त्यांनी तत्काळ उद्याच बहुमत चाचणी घ्या, असा आदेश दिला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करणे आवश्यक होते. ते न करताच बहुमत चाचणीसाठी एवढी घाईगडबड कशासाठी, असा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला.
राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयाची समीक्षा करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास आहे, असेही ते म्हणाले. शिवसेनेचा अधिकृत व्हिप कोण आहेत. माझ्या पक्षाकाराची निवड खूप आधी झाली होती, असेही सिंघवी यांनी न्यायालयास सांगितले.
न्याय तेव्हाच होईल जेव्हा तुम्ही विधानसभा अध्यक्षांना दिलेल्या ११ जुलैपूर्वीचा अधिकाराचा वापर करण्याची परवानगी द्यावी, तसेच बहुमत चाचणी तत्काळ न घेता ती लांबणीवर टाकावी, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली.
घोडेबाजार रोखण्यासाठी बहुमत चाचणी हाच पर्याय : कौल यांचा युक्तीवाद
शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तीवाद करताना सांगितले की, बहुमत चाचणी लांबणीवर टाकू नये. कारण घोडेबाजार रोखण्याचा हाच एकमेव पर्याय आहे.
न्यायालयात आम्ही दाद मागितली तेव्हाच आमच्याकडे बहुमत होते. म्हणजे सर्वप्रथम विधानसभा उपाध्यक्षांच्या अविश्वासावर प्रस्तावावर निर्णय व्हावे, असे तुम्हाला वाटते का, असा सवाल खंडपीठाने केला.
राज्यपालांच्या अधिकाराला मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याची गरज नाही
राज्यपालांचा निर्णय अवाजवी दिसत नाही तोपर्यंत त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही. तसेच राज्यपालांच्या अधिकाराला मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याची गरज नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत गमावले त्याच क्षणी त्यांनी सत्तेत राहण्याची इच्छा नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. तसेच विरोधी पक्ष येथे बहुमताची मागणी करत आहे. सत्ताधारी पक्ष बहुमताची मागणी करतात. तसेच बहुमत चाचणी लवकर व्हावी, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली जाते. हेच सरकार बहुमत चाचणीला घाबरत आहे.
सरकार बहुमत चाचणीला का घाबरत आहे, असा सवालही त्यांनी विचारला. अपात्रतेची नोटीस आणि बहुमत चाचणीचा कोणताही संबंध नाही, हे दोन पूर्णपणे भिन्न विषय आहेत, असा युक्तीवादही त्यांनी केला.(स्रोत:पुढारी)
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
