मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा! 102 व्या घटना दुरुस्तीला मोदी सरकारची मंजुरी

टीम मंगळवेढा टाईम्स ।

आरक्षण देण्याचे अधिकार आता राज्य सरकारांना मिळणार आहे. त्याबाबतचा महत्वाचा निर्णय आजच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीनं हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. तशी माहिती खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी ट्वीटद्वारे दिली आहे.

मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रीमंडळ समितीने मंजूर केला. याबाबत आज केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री किरेन रिजीजू यांची भेट घेऊन सविस्तर माहिती दिली, असं ट्वीट संभाजीराजे यांनी केलं आहे.

त्यामुळे मराठा आरक्षण देण्याबाबतचा अधिकार आता राज्य सरकारला मिळणार आहे. मराठा आरक्षणासाठीची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर आता केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र सरकारनं मराठा आरक्षणाच्या निकालानंतर आता 102 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल केलाय. नव्या बदलांना आजच्या केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर विधेयकात बदल करून नवे एसीईबीसी प्रवर्ग बनवण्याचा अधिकार आता राज्य सरकारांना मिळणार आहे.

संभाजीराजे छत्रपतींचं ट्वीट

102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर एखाद्या राज्याला एखादी जात मागास ठरवण्याचा अधिकार राहीलेला नाही, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या पाच जजेसच्या बेंचने मराठा आरक्षणाचा निकाल देताना सांगितलं होतं.

हा अधिकार आता फक्त राष्ट्रपती, संसद यांच्याकडेच असल्याचंही सुप्रीम कोर्टानं निकालात स्पष्ट केलं. पण आता केंद्र सरकार राज्यांना अधिकार बहाल करुन, त्या त्या स्तरावर निर्णय घेण्याचे हक्क देत आहे. त्यासाठी 102 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल करण्यात आला आहे.

केंद्राचा दावा काय होता?

102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्यांकडे आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. राज्याचे आरक्षण देण्याचे अधिकार काढून घेतलेले नाहीत. राज्याच्या अधिकाराला बाधा पोहोचवता येणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने फेरविचार याचिकेतून सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. मात्र हा दावा सर्वोच्च न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आला होता.

काय होता सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय?

राज्यांना एखादी जात एसईबीसीत मागास ठरवण्याचा अधिकार आहे की नाही? सुप्रीम कोर्टानं 3 विरूद्ध दोन अशा मतांनी, राज्यांना हा अधिकार नसल्याचं म्हटलेलं आहे. 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना एसईबीसी म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास आयडेंटीफाय करण्याचा अधिकार नाही असं स्पष्ट केलंय.

विशेष म्हणजे याच मुद्यावर कोर्टानं केंद्र तसच राज्यांची पुनर्रविचार याचिकाही फेटाळलीय. कोर्ट असं म्हणतं, घटनेच्या कलम 338 बी आणि कलम 342 अ नुसार, एसईबीसीत कुणाला टाकायचं किंवा कुणाला काढायचं याचा अंतिम अधिकार हा राष्ट्रपतींकडे आहे आणि त्यात काही बदल करायचे असल्यास त्याचा अधिकार संसदेकडे आहे.

राज्य, त्यांच्याकडे अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेच्या माध्यमातून किंवा घटनात्मक कमिशनकडून राष्ट्रपतीला विनंती करु शकतात. 102 वी घटनादुरुस्ती वैध असल्याचही पाच जजेसच्या पीठानं एकमतानं सांगितलं आहे.

एक गोष्ट इथं सांगितली पाहिजे, सुप्रीम कोर्टाने हे स्पष्ट सांगितलं आहे की, एसईबीसी वगळता, कलम 15 आणि 16 अंतर्गत एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार राज्यांना आहे. पण हे एसईबीसी वगळता.

सुप्रीम कोर्ट आरक्षण मर्यादेवर काय म्हणतं?

इंदिरा स्वानी खटल्याचा पुनर्विचार का केला जाऊ नये? हा तोच खटला आहे ज्याच्यामुळे आरक्षणाची 50 टक्क्याची मर्यादा अस्तित्वात आली. आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी ह्या केसचा पुनर्विचार करावा अशी मागणी कोर्टाकडे केली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्ट म्हणतं, की त्याची गरज वाटत नाही.

कारण नऊ जजेसच्या बेंचनं इंदिरा स्वानी खटल्यात 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा घालून दिलीय. अनेक खटल्यांचा निकाल देताना ही मर्यादा पाळली गेलीय. ती आता स्वीकारलीही गेलीय. त्यामुळेच ना इंदिरा स्वानी खटल्याचा पुनर्विचार करणं गरजेचं आहे ना त्याला आणखी मोठ्या बेंचकडे रेफर करण्याची.

असाधारण स्थितीमध्ये ती मर्यादा ओलांडता येते पण त्यासाठी प्रचंड जागरुक रहाणं गरजेचं आहे. सुप्रीम कोर्टानं इथच एक मत नोंदवलंय की, मर्यादा ओलांडणं हा स्लीपरी रोप आहे.