ग्रामीण भागात नवीन घर बांधायचे असल्यास परवानगीचे अधिकार पुन्हा एकदा ग्रामपंचायतीकडे देण्यात आले आहेत. शिवसेना नेते आणि महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी यासंबंधी घोषणा केली आहे.
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने तत्कालीन फडणवीस सरकारचा आणखी एक निर्णय बदलला आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात गावात घर बांधायचे असेल तर केवळ ग्रामपंचायतीची नव्हे तर पंचायत किंवा जिल्हा परिषद स्तरावरील नगररचना अधिकाऱ्याची परवानगी बंधनकारक करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला होता.
ठाकरे सरकारने तत्कालीन सरकारचा हा निर्णय गुंडाळला आहे.
आता घरबांधणी परवानगीचे अधिकार पुन्हा एकदा ग्रामपंचायतीकडे देण्यात आले आहेत. फडणवीस सरकारच्या घर बांधणी परवानगीच्या निर्णयाला तेव्हा लोकप्रतिनिधींनीही विरोध केला होता. तसेच, गावागावात बांधकाम परवानगीसाठीही नागरिकांना अडचणी येत होत्या.
या निर्णयांना केराची टोपली!
ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यानंतर फडणवीस सरकारच्या अनेक निर्णयांना केराची टोपली दाखवली आहे. त्यात आरे कारशेड, जलयुक्त शिवार योजना, हायपरलूप प्रकल्प व शिक्षक बदली अशा अनेक निर्णयांना ठाकरे सरकारकडून स्थगिती मिळाली आहे तर काही निर्णय बदलण्यात आले आहेत.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज
