मंगळवेढा टाईम्स वृत्तसेवा:-
शासनाच्या नियमांमध्ये बसत नसल्यामुळे ठाकरे सरकारच्या महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे 62 हजार 816 अपात्र झाले आहेत. तर 43 हजार 400 शेतकर्यांना 357 कोटी 46 लाख रुपयांची कर्जमाफी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे एकूण 1 लाख 6 हजार 216 कर्जदार शेतकरी सभासद आहेत. त्यांतर्गत शासनाच्या कर्जमाफी योजनेसाठी 43 हजार 400 शेतकरी पात्र झाले आहेत. मात्र, शासनाने केवळ दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केल्यामुळे उर्वरित शेतकरी सभासद अपात्र झाले आहेत. कारण, बर्याच शेतकर्यांच्या सात-बारा उतार्यावर दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यातील कर्जदार शेतकरी सभासदांची खाती तपासण्यासाठी ऑडिटर यांच्याकडून पूर्ण करण्यात आली आहेत. केवळ पंढरपूर तालुक्यातील 415 शेतकर्यांचीच खाती तपासणीसाठी राहिली आहेत. त्यामुळे लेखापरीक्षणाअंती 42 हजार 983 शेतकर्यांना 353 कोटी 45 लाख रुपयांची कर्जमाफी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्ह्यातील 1183 सोसायट्यामधील हे कर्जदार खातेदार आहेत. तर 43 हजार 334 शेतकर्यांचे आधार क्रमांक आहे.
मात्र, 66 शेतकर्यांकडे आधारकार्ड बँकेला जमा केले नसल्यामुळे या शेतकर्यांना आधारकार्ड बँकेला द्यावे लागणार आहे. तरी शासनाच्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी सचिवांनी थकबाकीदार शेतकर्यांची यादी ऑडिटरकडे दिली होती. त्यांपैकी कर्जमाफीसाठी 81 सोसायट्या अपात्र झाल्या होत्या.
त्यामुळे एकीकडे शासनाने शेतकर्यांची दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी केल्यामुळे शेतकर्यांना आणि विशेषतः ‘डीसीसी’ बँकेला दिलासा मिळाला असला तरी ‘डीसीसी’च्या सर्वच शेतकरी सभासदांची कर्जमाफी झाली तर त्याचा फायदा आणखी होऊ शकणार आहे.
कारण थकबाकीमुळेच बँकेची अवस्था बिकट झाली होती. मात्र, शासनाच्या या कर्जमाफीमधून ‘डीसीसी’ बँकेला काही दिलासा मिळाला असला तरी दोन लाखांपुढील कर्जमाफी झाली तर आणखी दिलासा मिळू शकेल. त्यामुळे या कर्जमाफीचा फायदा शेतकर्यांना आणि ‘डीसीसी’ बँकेला होणार आहे. कारण कर्जाचा डोंगर कमी झाला तरच बँकेला पुन्हा ऊर्जितावस्था येणार आहे
बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.

बातम्या सर्वप्रथम जाणून घेण्याकरिता लाईक करा आमचे फेसबुक पेज